जयपुर.
राज्य विधानसभा में सोमवार को बजट पास कर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कई अहम घोषणाएं की।
स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने और सीकर, अलवर और भरतपुर में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। यह भी कहा कि भाजपा चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रतिपक्ष ने इन घोषणाओं को हवाई बताया और कहा कि इनमें से ज्यादातर आने वाली सरकार से संबंध रखती हैं।
घोषणाएं और उनका मतलब >>
किसानों को सस्ता कर्ज
25 लाख लघु व सीमांत किसानों को एकमुश्त 1500 रु. नकद सहायता। अगले साल ऋण लेकर समय पर चुकाया तो 5 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज।
मतलब : कर्ज माफी की केंद्र की घोषणा को बेअसर करने की कोशिश। सस्ता कर्ज अगले साल दिया जाएगा जब तक चुनाव हो जाएंगे।
महिला आरक्षण >>
निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण।
मतलब : निकायों के चुनाव दो साल बाद होने हैं। तब तक विधेयक आने की संभावना नहीं है। यह कानून लागू करने का दायित्व अगली सरकार पर होगा। महिलाओं को सस्ती रजिस्ट्री
अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम कराने पर पंजीयन दर मात्र 5 प्रतिशत वसूल की जाएगी।
मतलब : शहरी क्षेत्र में अब तक पंजीयन की दर 6.5 प्रतिशत थी। सरकार ने महिलाओं के पंजीयन के लिए तो यह दर 5 प्रतिशत कर दी, अन्य के लिए बढ़ाकर 8 प्रतिशत की।
मीसा बंदियों की पेंशन दुगनी >>
मीसा बंदियों की पेंशन 3 से बढ़ाकर छह हजार। स्वतंत्रता सेनानियों जैसी चिकित्सा सुविधा।
मतलब : सबसे ज्यादा लाभ आरएसएस और भाजपा के लोगों को मिलेगा।
तीन विश्वविद्यालय खुलेंगे
>> भरतपुर, सीकर और अलवर में निजी भागीदारी से विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
>> 169 शहरों में सीमेंट की सड़कें। हालांकि अभी तक इस योजना में धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।
>> डिऑयल्ड केक व गेहूं की चापड़ पर एक-एक प्रतिशत और खुली साबुन पर चार प्रतिशत टैक्स। इससे आहार तो महंगा होगा ही, साबुन, मैदा, आटा भी महंगा होने की संभावना।
>> निंबाहेड़ा स्टोन पर टैक्स की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की।
>> शहरी क्षेत्रों में भूमि विवाद खत्म करने के लिए गारंटीड टाइटल एक्ट बनेगा।
>> स्कूलों और धार्मिक स्थलों के निकट बनी शराब की दुकानें हटेंगी।
>> पूर्व विधायकों का मेडिकल भत्ता पांच हजार से आठ हजार रुपए कर दिया है। 75 साल से अधिक उम्र के विधायकों का यह भत्ता 12 हजार रुपए होगा।
>> पूर्व विधायकों को रोडवेज की बसों में अब 200 कूपन प्रतिवर्ष मिलेंगे। वे राजस्थान में सभी सर्किट हाउसों और डाक बंगलों में महीने में पांच दिन रुकने की छूट।
>> सभी विधायकों को सभी तरह की रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में यात्रा की सुविधा।
>> कोटा-उदयपुर पैटर्न पर बाकी जिलों में भी निजी सहभागिता से बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव।
तीन विश्वविद्यालय खुलेंगे
>> जनता जल योजना के अंशकालिक कर्मियों को पंचायतों के जरिए 500 रुपए का अतिरिक्त ऑनरेरियम।
>> सरकारी कॉलेजों में वाणिज्य, विज्ञान और कला संकाय की बालिकाओं को शिक्षा शुल्क में छूट।
>> बीपीएल परिवार की ग्रेजुएट करने वाली बच्ची को 5 हजार रुपए।
>> जयपुर शहर और कुचामन सिटी में नए एसीएम कोर्ट।
>> पुलिस कर्मियों का मेस अलाउंस की राशि 700 रुपए के बजाय 725 रुपए होगी।
>> किसी धार्मिक स्थल को डेढ़ किलोमीटर तक पक्की सड़क से जोड़ने पर अगर विधायक-सांसद निधि से 25 प्रतिशत राशि मिलती है तो बाकी पैसा सरकार वहन करेगी।
>> धौलपुर को बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 26 करोड़ का प्रावधान।
>> बालोतरा के सरकारी कॉलेज में राजनीति शास्त्र और कॉमर्स संकायों को पीजी स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।
>> भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले में औद्योगिक इकाइयों और शहरों को पीने का पानी गोसुंडा बांध से दिलाने के लिए निजी भागीदारी से योजना बनेगी।
>> सिद्धमुख नोहर परियोजना और भाखड़ा की अमरसिंह जसाना कमान क्षेत्र में खालों के निर्माण के लिए 9 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की राशि सरकार देगी।
>> सीकर की रेवासा गोशाला के आधारभूत ढांचे के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान।
>> टोंक के सरकारी अस्पताल में 50 शैयाओं की बढोतरी होगी। एक सीआरएम मशीन भी लगाई जाएगी।
