मोबाइल टावर: कैग ने मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़

प्रिंसीपल डायरेक्टर डिफेंस एस्टेट वेस्टर्न कमांड के तहत कुछ कंटोनमेंट्स में मोबाइल टावर लगाने और केबल बिछाने की धांधली का भास्कर में खुलासा होने के बाद कंट्रोलर ऑडिट जनरल (कैग) मुख्यालय दिल्ली ने वेस्टर्न कमान डिफेंस एस्टेट ऑफिस चंडीगढ़ से मंगलवार को एक दिन में जवाब मांगा है।

कैग ने प्रिंसीपल डायरेक्टर डिफेंस एस्टेट वेस्टर्न कमांड से मोबाइल कंपनियों को दी मंजूरी की कॉपियां और रेंट डीड का डिटेल मांगा है।

कैग की टेस्ट ऑडिट टीम इस केस की जांच कर रही है। कई छावनियों में लगे टावर खुद इस बात के प्रमाण हैं कि न तो वर्तमान डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट बलशरन सिंह (प्रिंसीपल डायरेक्टर वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के कार्यकाल में ये अनियमितताएं हुईं है) ने और न ही किसी अन्य संबंधित अधिकारी ने कोई कार्रवाई की।

नहीं दिए गिराने के आदेश :

अंबाला छावनी में रिलायंस इंफोकॉम (जून 2003) और टाटा टेली सर्विसेस (अक्टूबर 2004) ने बंगला नंबर 102, द माल, अंबाला कैंट में अपने टावर लगाए। इसके लिए छावनी के तत्कालीन डिफेंस एस्टेट ऑफिसर ने दोनों टावरों को गिराने के 15 दिसंबर 2004 को आदेश दिए। इस पर बंगला मालिक एडीजे अंबाला कोर्ट गया। कोर्ट ने भी 30 नवंबर 2005 को ईओ के पास मामला निपटाने को भेजा, लेकिन वर्तमान ईओ ने आज तक टावर हटाने को लेकर आदेश जारी नहीं किए। इतना ही नहीं टाटा टेली सर्विसेस को 30 दिसंबर 2005 में केबल बिछाने की मंजूरी दे दी। बंगला नंबर-85 में लगा एयरटेल का टावर भी बिना अनुमति के डिफेंस लैंड पर है। मोबाइल कंपनियां बंगला मालिकों को हर महीने रेंट दे रही है और छावनी बोर्ड को केबल बिछाने के लिए भी लाखों की पेमेंट की गई है। आरटीआई में झूठी सूचना

वांछित जानकारी मिली जानकारी सच्चई

1.कौन सी मोबाइल सभी सभीकंपनिया ऑपरेट कर रही हैं

2. छावनी परिषद की शून्य रिलांयस, टाटा भूमि पर लगे टावरों की और एयरटेल संख्या

3. छावनी परिषद को शून्य सभी कंपनियों देती हैं मासिक रेंट होने वाली आए 4. रक्षा मंत्रालय से नहीं दी अनुमति मिलीभगत से लगे अनुमति

5. क्या कभी कोई कोई टावर नहीं 15.12.2004 को टावर हटाया गया

दो टावर गिराने के आदेश6. इस संबंध में किसी लागू नहीं नहींअधिकारी के खिलाफ कार्रवाई

7. किसी कंपनी से लागू नह्ीं नहीं लैंड लाइन सर्विस लीबाक्स

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