बड़वानी. राज्य शासन ने गड़बड़ी करने वाले एनवीडीए के 38 अफसर-कर्मचारियों में से आठ अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है और चार-पांच को रिलीव करने की प्रक्रिया चल रही है।
एनवीडीए-लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री वी.के. झा ने बताया शासन के आदेश के चलते सात उपयंत्रियों सहित एक एलडीसी को रिलीव किया है। शेष बचे चार-पांच उपयंत्रियों को नए उपयंत्रियों के आने तक रिलीव किया जाएगा। अन्य कर्मचारियों के संबंध में जानकारी नहीं है। उपयंत्री वी.के. जैन, आर.एन. तपोरिया, एल.बी. बामोरिया, सुभाष बड़ोले, व्हाय.के. सक्सेना, आर.पी. पांडे, एल.एल. चौबे, एलडीसी पी.के. मिश्रा को रिलीव कर दिया गया है। उपयंत्री एस.के. वाघेला, ए.के. जैन, आर.के. पालीवाल, एन.पी. शाक्य, एलडीसी आर.के. शर्मा को दो-चार दिन में रिलीव किया जा सकता है।
इन्हें दिए थे आरोप पत्र
पुनर्वास संभाग लोनिवि एनवीडीए बड़वानी के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतीश कुमार तिवारी, वर्तमान कार्यपालन यंत्री एस.के. वाघेला, अनुविभागीय अधिकारी पी.के. मोदी, दिलीप जोशी, सुधीर गुप्ता, मुकेश संतोषी, प्रभारी एसडीओ राजेंद्र गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता जी.डी. व्यास, अधीक्षण यंत्री सुरेश शर्मा, उपयंत्री बी.आर. लोखंडे, एल.बी. बामोरिया, आर.के. सक्सेना, ए.के. जैन, आर.बी.सिंह, आर.डी. अहरवाल, के.एल. कोरी, ए.एस. अछालिया, आर.के. पालीवाल, विलियम इक्का, उपयंत्री सुभाष बड़ोले, लिपिक राकेश शर्मा और प्रमोद मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए गए थे।
चल रही है जांच
विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय विध्यांचल भवन भोपाल में एनवीडीए के धरमपुरी, कुक्षी, ठीकरी, बड़वानी सब डिवीजन व डिवीजन के करीब 38 अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इनमें उक्त 30 अफसर भी शामिल हैं।
37 अफसर-कर्मचारियों को किया था निलंबित
एनवीडीए 22 नंबर बड़वानी कार्यालय में भारी गड़बड़ियों के चलते नवंबर 04 में एक कार्यपालन यंत्री, चार एसडीओ, एक लेखापाल, 20 सब इंजीनियरों और 11 लिपिकों को निलंबित किया गया था।
शीघ्र निलंबित करेंगे
एनवीडीए भोपाल के सदस्य पुनर्वास डी.एस. राय ने बताया सभी के खिलाफ शीघ्र निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से आदेश के चलते अभी केवल रिलीव किया गया है। सभी को हटाने से पहले उनके स्थान पर काम करने वालों की व्यवस्था करना थी इसलिए सीधे निलंबन नहीं किया गया। होली-रंगपंचमी तक सभी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एनवीडीए अधीक्षक आर.एन. सोनी ने बताया निलंबन की कार्रवाई उच्च स्तर पर की जाती है। निलंबित क्यों नहीं किया गया यह भी आला अफसर ही बता सकते हैं।
>> मामले में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। -नागेंद्रसिंह, तकनीकी शिक्षा एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री
30 के खिलाफ आरोप पत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर सचिव आर.सी. गमोड़ ने शासकीय कार्य में तीन से चार करोड़ रुपए की गड़बड़ियां मिलने पर करीब 30 अफसरों के खिलाफ 30 जून 07 को आरोप पत्र जारी किए थे।
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