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बिलासपुर. न्यायधानी में महानगरीय सहूलियतें मुहैया कराने का वादा पूरा करते हुए नगर विधायक एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम(भूमिगत नाली परियोजना) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करा लिया है। परियोजना को 18 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए केंद्र सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा 43 करोड़ 89 लाख रुपए की पहली किस्त नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है।
शहर में भूमिगत नाली परियोजना के निर्माण के लिए ढाई दशक पूर्व नगर पालिका परिषद ने योजना बनाई थी। इसके क्रियान्वयन के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च कर मुख्य सड़क के नीचे सीमेंट के बड़े पाइप डाले गए तथा ज्वाली पुल के पास सम्प वेल का निर्माण किया गया। इसके बाद योजना राशि में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और तत्कालीन निर्माण निर्थक साबित हो गया। मौजूदा परियोजना के पूर्ण हो जाने पर शहर को गंदे पानी के निकास तथा मच्छर, मक्खियों से निजात मिलने की आशा है।
शुक्रवार को जिला भाजपा की ओर से प्रेस को जारी एक बयान में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 190 करोड़ 25 लाख की लागत वाली बिलासपुर की बहुप्रतीक्षित भूमिगत नाली परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि शहरों में सुनियोजित विकास के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भूमिगत नाली परियोजना के लिए मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने 24 करोड़ 45 लाख रुपए देने की सहमति दी है।
परियोजना के लिए राज्य शहरी विकास अधिकरण(सूडा) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके लिए सूडा एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर के मध्य गत वर्ष 13 अक्टूबर को सहमति पत्र हस्ताक्षरित हो चुका है। शहर में भूमिगत नाली परियोजना के लिए प्रारंभिक तैयारियां पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं।
श्री अग्रवाल ने बताया कि भूमिगत नाली परियोजना के लिए केंद्र सरकार के पास 210 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। भूमि के अधिग्रहण आदि के लिए इसमें प्रावधान नहीं होने के कारण केंद्र ने परियोजना के लिए 190 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने बताया कि भूमिगत नाली परियोजना के निर्माण के लिए निविदा शीघ्र ही जारी की जाएगी। भूमिगत नाली के निर्माण के बाद आम नागरिकों के घरों के गंदे पानी का निकास कनेक्शन के जरिए भूमिगत नाली में किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के किसी शहर में पहली बार की जा रही है।
