अब होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

रायपुर. विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी रमन सरकार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने जा रही है। कई सचिवों के प्रभार बदलने के साथ ही कुछ कलेक्टरों को बदलने के संकेत मिल रहे हैं।

राज्य में 1 अप्रैल से कमिश्नरी प्रणाली बहाल हो जाएगी। जोगी सरकार में समाप्त कर दिए गए कमिश्नर कार्यालयों को रमन सरकार फिर अस्तित्व में ला रही है। इससे पहले बस्तर और सरगुजा में विकास आयुक्त पदस्थ कर दिए गए हैं। बस्तर में आरएस विश्वकर्मा और सरगुजा में दुर्गेश मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है।

1 अप्रैल से विकास आयुक्त कार्यालय कमिश्नरी में तब्दील हो जाएंगे। साथ ही रायपुर और बिलासपुर में नए कमिश्नर कार्यालय खोले जाएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री विश्वकर्मा और श्री मिश्रा को वहीं रखा जाएगा या फिर नए संभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। लिहाजा दो नए कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। इनमें सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को लिया जा सकता है।

इधर, काफी दिनों से स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विभागीय मंत्री से तालमेल की कमी के कारण स्वास्थ्य सचिव पी. रमेश कुमार को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी प्रकार कुछ सचिवों के पास अधिक लोड है तो कुछ के पास एक-एक विभाग हैं।

इस तरह प्रशासनिक असंतुलन को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 1993 और 1994 बैच के आईएएस अफसरों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है।

फेरबदल में कुछ जिलों के कलेक्टरों को भी बदले जाने की चर्चा है। संकेत हैं कि इस बार जिलों में होने वाला फेरबदल विधानसभा चुनाव के पहले का अंतिम फेरबदल होगा। खासकर कुछ जिलों में कलेक्टरों के कामकाज को लेकर राज्य शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन कलेक्टरों को बदलकर शासन लोगों की नाराजगी को दूर करने को प्राथमिकता देगा।

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