नई दिल्ली. 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में कम से कम एक तिहाई का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और कार्यप्रणाली में सुधार की समीक्षा के लिए छठे वेतन आयोग का गठन किया गया था। जस्टिस श्रीकृष्णा ने सोमवार को वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जबरदस्त सिफारिश की गई है।
रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचने के बाद कैबिनेट इस पर विचार करेगी और सिफारिशों को लागू करने के संबंध में फैसला लेगी। अगर इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू मानी जाएंगी। इस रिपोर्ट को अगर एरियर्स के साथ लागू किया जाता है तो सरकार पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
जस्टिस श्रीकृष्णा ने इस रिपोर्ट को देश के विकास में सहायक बताया है।
क्या-क्या है श्रीकृष्णा के पिटारे में :
एचआरए और परिवहन भत्ते में भारी बढ़ोत्तरी लेकिन नगर भत्ते में ज्यादा इजाफे की आशा नहीं।
अगर सिफारिश लागू हुई तो सचिव की बेसिक तनख्वाह 80 हजार रुपए हो सकती है।
ग्रुप सी की तनख्वाह 20 हजार और ग्रुप डी की तनख्वाह 8 हजार रुपए से शुरू हो सकती है।
