नई दिल्ली. जस्टिस श्रीकृष्णा ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार के हवाले कर दी है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कई खुशियां और कई तोहफे शामिल हैं। यह रिपोर्ट वेतन में बड़ा बदलाव लाने की सिफारिश कर रही है। इस रिपोर्ट को मंजूरी मिलने से क्या बदलाव आएगा यानी क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं, इस पर एक संक्षिप्त नजर..
एक नजर में खास-खास सिफारिशें :
* प्रस्तावित परिवर्तन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होंगे।
* इन परिवर्तनों से 2008-09 में राजकोष पर 12,561 करोड़ रुपए का भार पड़ने का अनुमान है।
* पहले की 35 ग्रेडों की संख्या कम करके 20 की गई।
* प्रवेश लेवल पर न्यूनतम वेतन 6,660 रुपए प्रतिमाह जबकि अधिकतम वेतन 90,000 रुपए प्रतिमाह होगा। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:12 होगा।
* सभी मामलों में वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई से होगी।
* ए-1 श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) की दरें पूर्ववत बरकरार रहेंगी।
* ए, बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए की दर 20 प्रतिशत ज्यादा होगी।
* सी श्रेणी और अवर्गीकृत शहरों के लिए एचआरए में 10 फीसदी की वृद्धि होगी।
* सिटी कम्पन्सेटरी एलाउंस (सीसीए) को परिवहन भत्ते में शामिल किया जाएगा।
* सीसीए में चार गुनी वृद्धि होगी।
* यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान वास्तविक आधार पर होगा।
* शिक्षा भत्ते को मौजूदा प्रति संतति 50 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए मासिक करने की सिफारिश। यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए मिलेगा।
* होटल सब्सिडी को मौजूदा 300 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।
* जोखिम भत्ते का स्थान जोखिम बीमा लेगा।
* पेंशन आखिरी वेतन/औसत परिलब्धियों की 50 फीसदी रहेगी (जो भी ज्यादा लाभदायक हो)।
* आयोग ने सैनिक सेवाओं के वेतनमानों को असैनिक वेतनमानों के बराबर रखा है।
* सुरक्षाबलों के साथ-साथ असैनिक कर्मचारियों के ज्यादातर भत्तों की मौजूदा दरों को दोगुना किया गया है।
छुट्टियों पर गिरेगी गाज:
आयोग ने वेतन व भत्तों में भले ही जबरदस्त बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है, लेकिन इसके बदले में छुट्टियों पर गाज गिर सकती है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कार्यालय मात्र तीन राष्ट्रीय छुट्टियों पर बंद रहेंगे। अन्य गजेटेड छुट्टियां खत्म कर दी जाएंगी।
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