जयपुर. प्रदेश में छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए खजाने पर पड़ने वाले भार में करीब दोगुनी वृद्धि हो जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के पांच लाख कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। इसके अलावा पेंशन पर 210 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकार पर 1255 करोड़ रुपए का भार आया था, अब छठे वेतन में यह बढ़कर 2500 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है।
>> वर्तमान भर्ती की स्थिति
आज अगर कोई नया कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसे दो साल तक प्रोबेशन पर रहना पड़ता है। इस दौरान उसे फिक्स वेतन मिलता है। इसमें वेतन श्रृंखला पहले बिंदु से पचास रुपए कम प्राप्त होते हैं। इन कर्मचारियों को अपनी पेंशन का भुगतान भी अपने वेतन से करना पड़ता है।
>> छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया
कर्मचारी-अधिकारियों को लाभ होगा। बाबुओं का वेतन 40 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार भी मंत्रालयिक कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की पहल करे।
-शंकर सिंह मनोहर, अध्यक्ष, सचिवालय कर्मचारी संघ
सिफारिशों में पे-स्केल कम होने से राज्य कर्मियों को हानि होगी। मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए पे-स्केल नहीं बनाया है।
-महेश व्यास, पूर्व अध्यक्ष, सचिवालय कर्मचारी संघ
राज्य सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है तो उसे चौथे एवं पांचवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना होगा। -रवींद्र पारीक, कर्मचारी नेताराज्य सरकार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें तमाम वेतन विसंगतियों का निराकरण करते हुए लागू करनी चाहिए।
-यशप्रतापसिंह, प्रदेश अध्यक्ष, महासंघ-एकीकृत
सिफारिशों में रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई जानी चाहिए वरना बेरोजगारी बढ़ेगी। राज्य सरकार सिफारिशें लागू करने से पहले 6 फीसदी डीए दे।
-आशा कालरा, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ
सिफारिशें लागू करने से पहले मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी।
-अरुण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ
सिफारिशें तुरंत प्रभाव से लागू करनी चाहिए। बकाया डीए भी दिया जाए।
-शिवप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, मिनी सचिवालय कर्मचारी संघ
राज्य सरकार को वेतन आयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ग्रामीण भत्ते की घोषणा करनी चाहिए। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र का मकान किराया भी बढ़ाना चाहिए।
-नारायण सिंह, प्रवक्ता, पंचायतीराज कर्मचारी संघ
राज्य सरकार को भी आयोग की सिफारिशें, 06 से लागू करनी चाहिए। यह कर्मचारियों के लिए यादगार तोहफा रहेगा।
-मनोज सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष, चिकित्सा महासंघ
सिफारिशें राज्य कर्मचारियों के हित में हैं। इन्हें शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।
-पूरण जरीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिवालय कर्मचारी संघ
