नई दिल्ली. केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाने पर पार्टी महासचिव राहुल गांधी द्वारा चिंता जताने के बाद यूपीए सरकार के मंत्री सक्रिय हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने अपने महकमे से ऐसे तंत्र की संभावना तलाशने को कहा है जिससे गैर यूपीए शासित राज्यों में केंद्रीय योजनाओं का श्रेय स्थानीय सरकारों की बजाय यूपीए को मिले।
सूत्रों के मुताबिक कई अन्य मंत्रालय भी इस मुहिम में जुट गए हैं। अर्जुन सिंह ने यह फरमान गुजरात कांग्रेस की ओर से मिले उस पत्र के बाद दिया है जिसमें राहुल गांधी की मांग का जिक्र करते हुए सरकार से केंद्रीय निगरानी प्राधिकरण बनाने का आग्रह किया गया था।
इन सुझावों पर विचार : मानव संसाधन विकास विकास मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालय इस सुझाव पर काम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हर राज्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय समन्वय का काम करेगा। गुजरात कांग्रेस ने यह भी सुझाया है कि आरएसएस और भाजपा के वफादार अफसरों को चिह्न्ति करके महत्वहीन पदों पर भेजा जाए।
दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी हों कांग्रेसी : दूरदर्शन और आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) में कांग्रेस प्रवक्ताओं को बतौर सलाहकार नियुक्त करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर इस बात पर चिंता जताई थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कांग्रेस को उन राज्यों में नहीं मिल पा रहा है जहां भाजपा या गैर कांग्रेसी सरकारें हुकूमत में हैं। प्रधानमंत्री ने भी राहुल की मांग पर सहमति जताते हुए इस संबंध में कदम उठाने का आश्वासन दिया था।
