इंदौर. प्रदेश की बिजली समस्या में फिलहाल सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है। बारिश के बीते मौसम में कम पानी गिरने, प्रमुख जलाशयों के खाली रहने तथा केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।
बुधवार को इंदौर विमानतल पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध न होने तथा गांवों के साथ ही शहरों में भी बिजली कटौती की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा मैं आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखता पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमें जितनी बिजली की अपेक्षा उससे है वह मिल नहीं पा रही है। इस सबके बावजूद हम जनता को ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में अघोषित कटौती की बात स्वीकारते हुए उन्होंने कहा हम जल्दी ही इसका कार्यक्रम घोषित कर देंगे ताकि जनता को परेशान न होना पड़े।
भू-माफिया में दम हो तो एक इंच जमीन तो लेकर देखे
मुख्यमंत्री ने रालामंडल अभयारण्य मुद्दे पर भू-माफियाओं को चेतावनी दी कि कोई मां का लाल पहाड़ी की एक इंच जमीन भी लेकर देखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षित वन क्षेत्र खत्म नहीं होने दिया जाएगा और जनता की राय का राज्य सरकार सम्मान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान का रालामंडल के संबंध में कहना था हम जनता के लिए इस पहाड़ी को ईको-टूरिज्म के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। किसी भी होटल संचालक या अन्य को यहां स्थाई जमीन नहीं दी जाएगी। जो लोग भू-माफियाओं के कब्जे की बात कह रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि भू-माफियाओं में दम हो तो एक इंच जमीन भी भाजपा सरकार के राज में लेकर दिखाए।
