मुंबई. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक अधिकारी की मानें तो जल्द ही एक ऐसी आचार संहिता अमल में लाई जाने वाली है जो कई समाचार चैनलों को बाध्य करेगी कि वे ठीक-ठाक रिपोर्ट व फीचर ही दिखाएं, 'कुछ भी' न दिखा सकें।
भारतीय मनोरंजन उद्योग पर आधारित फिक्की-फ्रेम्स के सम्मेलन में हिस्सा ले रहीं मंत्रालय की संयुक्त सचिव जोहरा चटर्जी ने कहा कि मंत्रालय को कुछ समाचार प्रसारण एजेंसियों के प्रतिनिधित्व का इंतजार है लेकिन सुनने में आया है कि ये एजेंसियां मार्च के अंत तक ही अपनी राय सौंपेंगी।
चटर्जी ने आगे कहा कि समाचार चैनलों के कॉंटेंट पर नियंत्रण करने के लिए लगातार अदालतों का दबाव बना हुआ है। उनके मुताबिक अब तक किसी ने भी मंत्रालय या भारतीय संचार नियंता अधिकारी के पास औपचारिक रूप से कोई प्रतिनिधित्व दर्ज नहीं किया है।
चटर्जी के मुताबिक उनका मंत्रालय अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे चुका है और जल्द ही मंत्रालय की वेबसाइट पर यह मुहैया करा दी जाएंगी। साथ ही, ये सिफारिशें दिल्ली हाईकोर्ट को भी सौंपी जाएंगी। चटर्जी ने माना कि चैनलों द्वारा सिफारिशें दाखिल करवाने की समय सीमा जनवरी थी लेकिन इसमें देर हुई है और अब मार्च के अंत तक होने की उम्मीद जताई गई है।
