किसान ऋण राहत कोष के गठन को मंजूरी

नई दिल्ली. छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफी की घोषणा लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि के साथ किसान ऋण राहत कोष के गठन को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोष के गठन को मंजूरी देने के साथ 2011-12 तक किसान राहत कोष के विस्तार को भी स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत 2007-08 में 10,000 करोड़, 2008-09 व 2009-10 प्रत्येक में 15,000 करोड़, 2010-11 में 12,000 करोड़ और 2011-12 में 8,314 करोड़ रुपए कोष में हस्तांतरित किए जाएंगे।

फिर ऋण ले सकेंगे : बजट में माफ किए गए 60,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटाने के लिए सरकार इस कोष में कुल 60,314 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 30 जून तक ऋण माफी योजना पूरी तरह लागू कर दी जाएगी और इसके बाद किसान सामान्य नियमों के तहत ही बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे।

अल्पसंख्यक जिलों को 3,780 करोड़ : अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों को 11वीं योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ‘बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम’ के तहत 3,780 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इस साल इसके लिए 120 करोड़ रुपए रखे गए हैं। योजना के तहत मदद हासिल करने के लिए राज्यों को इसके क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सूचना तकनीक से लैस विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का वादा करना होगा।

अजजा साक्षरता योजना : अनुसूचित जनजाति की महिला व बालिकाओं में साक्षरता बढ़ाने की एक योजना को मंजूरी दी गई। 11वीं योजना में इसके लिए 298.79 करोड़ रुपए रखे गए हैं। योजना चिह्न्ति किए गए ऐसे 54 जिलों में चलाई जाएगी जहां अजजा की जनसंख्या 25 फीसदी या अधिक है और 2001 की जनगणना के मुताबिक अजजा महिला साक्षरता की दर 35 फीसदी से कम है। योजना में नक्सल प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत प्रति छात्रा प्रतिवर्ष 26 हजार रुपए की मदद दी जाएगी।

सामाजिक व आधारभूत विकास कोष जारी रहेगा : सरकार 2007-08 के बाद भी सामाजिक व आधारभूत विकास कोष को जारी रखेगी। इसके तहत 1,396 आईटीआई का उन्नयन, किसानों को ट्रेनिंग, शारीरिक विकलांगों को रोजगार, छात्रवृत्तियां, भू-जल संग्रहण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व कृषि महत्व के संस्थानों को मदद की पहल की गई है। साथ ही ग्रामीण भूमिहीनों को बीमा सुविधा भी दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस फंड में 6,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए जाएंगे।

अन्य फैसले :
* सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और बेंगलूर के विज्ञान संस्थान की ब्लाक ग्रांट बढ़ाई। बढ़ाए गए अनुदान के 73 करोड़ रुपए इस साल जारी किए जाएंगे और शेष 72.50 करोड़ रुपए अगले साल की ब्लाक ग्रांट के साथ दिए जाएंगे।
* दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली पब्लिक स्कूल (आरकेपुरम) में खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए 257.41 करोड़ रुपए मंजूर।
* पूवरेत्तर में परंपरागत उपचार विधियों को प्रोत्साहन देने के लिए शिलांग में 67.51 करोड़ रुपए की लागत से पूवरेत्तर आयुर्वेद व होम्योपैथी संस्थान की स्थापना को मंजूरी।

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