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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. हरियाणा में एंट्री टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में माल के प्रवेश पर टैक्स लगाने संबंधी विधेयक को वीरवार को सदन ने पारित कर दिया। यह विधेयक लोकल एरिया डवलपमेंट टैक्स (एलएडीटी) की जगह लेगा।
एंट्री टैक्स की दर 2 से 5 फीसदी रहेगी जिन वस्तुओं पर पहले एलएडीटी लगती थी, उन्हीं पर एंट्री टैक्स लगेगा। एलएडीटी से हरियाणा को हर साल 350 से 400 करोड़ की आय होती थी लेकिन इसे कोर्ट में चुनौती देने के बाद राजस्व घटकर केवल 38 करोड़ रह गया था।
राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए नया बिल बनाया है। वीरवार को वित्त मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सदन में बिल पेश किया। इस टैक्स से एकत्र होने वाली रकम का इस्तेमाल राज्य में व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर किया जाएगा।
हुड्डा की अध्यक्षता में बनेगा बोर्ड : मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनेगा, जो एंट्री टैक्स की सही ढंग से वसूली को सुनिश्चित बनाएगा। मुख्य सचिव बोर्ड के पदेन सचिव होंगे, जबकि वित्त सचिव, आबकारी व कराधान, विकास व पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वित्त आयुक्त इसके मेंबर होंगे। बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा।
बुढ़ापा पेंशन एटीएम से
सरकार गांवों में बुढ़ापा पेंशन एटीएम के जरिये देने की सोच रही है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बताया कि गांवों में कई बैंकों ने यह सुविधा मुहैया कराने की पेशकश की है। पेंशन ले रहे सभी लोगों के स्मार्ट कार्ड बनेंगे। इससे पेंशन वितरण में देरी नहीं होगी।
पेंशन वितरण में देरी होने के सुखबीर सिंह जौनापुरिया के आरोप पर समाज कल्याण मंत्री करतार देवी ने कहा, जांच करवाई जाएगी और अगर देरी जानबूझकर की गई है तो दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।