नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोपाल और जयपुर समेत देश के 14 शहरों में विश्वस्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में चार नए आईआईटी, छह आईआईएम और 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला भी किया गया है। सरकार ने तीन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विवि का दर्जा देने की भी योजना बनाई है।
सूत्रों के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्री अजरुन सिंह ने इन प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजी कर लिया है। गौरतलब है कि नए आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को प्रधानमंत्री कुछ माह पहले मैकेनिज्म न होने के आधार पर खारिज कर चुके थे।
यहां विश्वस्तरीय विवि : देश के 14 शहरों में विश्वस्तरीय केंद्रीय विवि स्थापित करने की योजना है। इनमें भोपाल, जयपुर, अमृतसर, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा, पुणो, कोलकाता, कोयंबटूर, मैसूर, विशाखापट्टनम, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, और गुवाहाटी का नाम शामिल है।
नए आईआईटी : देश में चार नए आईआईटी मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब और उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। मप्र में नया आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जबकि बाकी राज्यों में स्थान तय होना बाकी है। राजस्थान, आंध्रप्रदेश और बिहार में पहले से घोषित तीन आईआईटी के लिए इसी साल से दाखिले शुरू करने की घोषणा की गई है। राजस्थान के दाखिले दिल्ली आईआईटी में और आंध्र, बिहार के दाखिले इन राज्यों की राजधानी के आस-पास के शहरों में करने का फैसला किया गया है।
छह नए आईआईएम : छह नए आईआईएम छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए अभी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर का नाम ही तय हो सका है।
16 केंद्रीय विवि : डॉ. हरिसिंह गौर विवि सागर, गुरु घासीदास विवि बिलासपुर और गोवा विवि को केंद्रीय विवि बनाने का फैसला किया गया है। 13 नए केंद्रीय विवि उन राज्यों में खोले जाएंगे, जहां अभी तक एक भी केंद्रीय विवि नहीं है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और बिहार शामिल हैं।
