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चंडीगढ़. पंजाब के 11 बॉर्डर एरिया के विकास के लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र जल्द से जल्द पंजाब बॉर्डर के सभी जिलों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं देने के लिए हर संभव मदद करेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को यह आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिया। बादल बॉर्डर जिलों की दिक्कतें लेकर शुक्रवार को गृहमंत्री से मिलने आए थे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मीडिया एडवाइजर एचएस बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सिखों की आस्था के केंद्र करतार साहिब आने-जाने के लिए ‘फ्री कॉरिडोर’ पर पाकिस्तान से बातचीत की पहल करने का आग्रह भी किया। इस कॉरिडोर के बनने से सिख श्रद्धालु आसानी से गुरुनानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना जा सकेंगे।
बाड़बंदी का मसला उठा: मुख्यमंत्री ने बाड़बंदी में गई किसानों की जमीन का मसला भी उठाया। उन्होंने किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार रुपए देने की मांग भी की क्योंकि जमीन जाने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।
बादल ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में फंड उपयोगिता का प्रमाण पत्र न देने के कारण पुलिस आधुनिकरण के लिए मिलने वाली राशि को बंद करने का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की असफलता के कारण राज्य को तीन सौ फीसदी तक केंद्रीय फंड नहीं मिले। बादल ने सुरक्षा बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री ने पंजाब से हेमकुंट साहिब तक का प्रस्तावित हाईवे जल्द पारित करवाने का दबाव भी डाला।
