संपादकीय. समय पूर्व लोकसभा चुनाव होने की अटकलें जोरों पर हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी का 31 अगस्त के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव कराने की आयोग की तैयारी संबंधी बयान का इन अटकलों से कोई संबंध नहीं है, वरन् यह बयान आयोग की मुस्तैदी का संदेश देता है। वैसे भी समय पूर्व चुनाव कराने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है और इसका आधार मुख्यत: राजनीतिक ही होता है। इस लिहाज से भी देखें तो राजनीतिक परिदृश्य पर जिस तरह की सक्रियता दिखाई पड़ रही है, उससे इन अटकलों को और बल मिल सकता है।
हाल-फिलहाल जिस तरह रियायतों से भरा बजट केंद्र ने प्रस्तुत किया है, उससे यह अनुमान लगने लगा है कि केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार भी नियत समय से पूर्व आम चुनाव करा सकती है। राजनीतिक क्षेत्रों में अनुमान तो यह भी है कि नवंबर में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव हो जाएं। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो चुनाव आयोग की ओर से कोई बाधा नहीं रहेगी, यह आश्वासन मुख्य चुनाव आयोग के कथन से मिलता है। गौरतलब है कि मतदाताओं के रुख को अपने पक्ष में मानते हुए एनडीए सरकार ने भी समयपूर्व लोकसभा चुनाव कराए थे।
खैर, हालिया दौर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद नए सिरे से मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और मतदाता सूचियों को तैयार करना आयोग के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे 31 अगस्त तक पूरा कर लेना आयोग की उपलब्धि मानी जाएगी। चुनाव दर चुनाव नए-नए सुधारों के साथ चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव कराने में अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा में निरंतर इजाफा ही किया है।
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने की परंपरा अब समाप्त हो गई है और आयोग की तैयारी भी लोकसभा चुनाव को लेकर ही है, जिसके लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने का काम भी पूर्णता की ओर है। परिसीमन पर पुनर्विचार की मांग को अव्यावहारिक बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजनेताओं को नए लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस कथन से लोकसभा चुनाव और परिसीमन को लेकर आयोग की तैयारी संबंधी स्थिति भी स्पष्ट होती है। अब चुनाव समय पर हों या पहले, यह राजनीतिक निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।
