नई दिल्ली.
महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सोमवार को सोया व पाम ऑयल समेत सभी कच्चे खाद्य तेलों पर पर आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ दालों के निर्यात पर भी एक साल का प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कीमतों पर कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपी की देर रात तक चली आपातकालीन बैठक के अंत में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्घि चिंताजनक है और सरकार जल्द ही इस पर काबू पा लेगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें अपने स्तर पर खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करें।
मक्खन व घी पर सीमा शुल्क में 40 से 30 फीसदी कटौती करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही इस्पात निर्माताओं को कीमतें न बढ़ाने की हिदायत दी गई है। मंगलवार को खनन कंपनियों से लौह अयस्क के दामों पर भी चर्चा होनी है।
घट जाएगी विकास दर
अंतरराष्ट्रीय निवेश कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष में भारतीय विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की पिछले छह वर्ष में यह सबसे कमजोर दर होगी।
समग्र विकास हो : वित्तमंत्री
चिदंबरम ने सोमवार को कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 10 से 11 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है।
यह करेगा रिजर्व बैंक आरबीआई ने 29 अप्रैल को सख्त मौद्रिक नीति के संकेत दिए हैं। बैंक के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने खाद्यान्न, तेल और धातु में तेजी को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर आरबीआई सभी प्रभावी कदम उठाएगा। इसके तहत बैंक सीआरआर बढ़ाने की घोषणा कर सकता है।
किसने क्या कहा?
वायदा कारोबार बंद हो : माकपा माकपा ने आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार बंद करने की मांग की है। पार्टी इस संबंध में सरकार पर ‘फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रैग्युलेशन एमैंडमैंट बिल’ वापस लेने का दबाव बना रही है।
महंगाई की भारी कीमत : भाजपा
भाजपा ने सोमवार को यूपीए सरकार पर कीमतों तथा बफर स्टॉक में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने जहां दावा किया कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों में यूपीए को भारी कीमत चुकानी होगी, वहीं पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महंगाई पर श्वेतपत्र की मांग की।
क्या हो सरकार की रणनीति
महंगाई के लिए मांग पक्ष ४ प्रतिशत जिम्मेदार है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर इसकी जिम्मेदारी ८ प्रतिशत है। आपूर्ति सुधारने के प्रभावी कदम उठाने होंगे।
-वी. वैद्यनाथन, कार्यकारी निदेशक, आईसीआईसीआई
रिजर्व बैंक किताबी ढंग से कदम उठाता रहा है। महंगाई को रोकने के लिए वह सीआरआर और रेपो रेट बढ़ा सकता है।
-अभिक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक
चावल व गेहूं के पर्याप्त भंडार एफसीआई
एफसीआई के चेयरमैन आलोक सिन्हा का कहना है कि महंगाई से निपटने के लिए देश के पास लगभग 220 लाख मीट्रिक टन चावल और ५५ लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध है। सरकार को गरीबों में वितरित करने के लिए लगभग १२२ लाख टन चावल और चार लाख टन गेहूं की जरूरत है।
