जयपुर. राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम को गेहूं नहीं मिल रहा है। सरकारी खरीद केंद्र सूने पड़े हैं। खरीद शुरू होने के दस दिन बाद तक अभी 500 टन गेहूं भी नहीं खरीदा जा सका है। बाजार भाव ज्यादा होने से किसान गेहूं बेचने के लिए सरकारी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं।
खाद्य निगम ने गेहूं की खरीद के लिए राज्य में 278 केंद्र खोले हैं। भारतीय खाद्य निगम ने समर्थन मूल्य पर 5 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य एक हजार रुपए क्विंटल घोषित किया है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक आर.सी.मीणा के अनुसार राज्य में स्थापित कुल 278 खरीद केंद्रों में 75 एफसीआई के हैं। राजफैड के 68, तिलम संघ के 101 और नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पाेरेशन के 34 खरीद केंद्र हैं।
खरीद केंद्रों पर व्यवस्था
सभी केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से क्वालिटी इंस्पेक्टर, एक सुपरवाइजर आदि तैनात किए गए हैं। गेहूं तुलाई व भराई के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि माल तुलते ही किसान को चेक से भुगतान दिया जा रहा है।
अभी तक 492 टन खरीद
बाजार भाव एक हजार रुपए से लेकर 1075 रुपए क्विंटल तक होने के कारण किसान अभी गेहूं बेचने के लिए सरकारी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों को मध्यप्रदेश की तर्ज पर राज्य में भी सौ रुपए क्विंटल बोनस की घोषणा होने की उम्मीद है, इसलिए ये खरीद केंद्र अभी सूने पड़े हैं। प्रदेश में अभी तक केवल 492 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है।
