गेहूं की खरीद पर कर्ज माफी का असर

ग्वालियर. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद संभाग में कमजोर चल रही है। कर्ज माफी की घोषणा के कारण किसान गेहूं को खुले बाजार के हवाले कर रहे हैं। गेहूं की खरीद प्रमोट करने के लिए राज्य शासन ने एक सौ रुपए का बोनस भी समर्थन मूल्य के साथ जोड़ा है लेकिन शासन की यह स्कीम भी सरकारी गोदामों तक नहीं पहुंचा पा रही हैं।

रबी विपणन वर्ष 2008-09 में ग्वालियर व चंबल संभाग में 73 हजार मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है।खरीद के लिए केन्द्र सरकार ने एक हजार रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है। राज्य सरकार ने भी किसानों को लाभ देने तथा गेहूं की खरीद प्रमोट करने के लिए एक सौ रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा है।

इस प्रकार समूचे राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रेट 1100 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। सामान्य किस्म के गेहूं का बाजार भाव भी इस समय समर्थन मूल्य के इर्द-गिर्द चल रहा है, इसके बावजूद किसान उन एजेंसियों को गेहूं देने में रुचि नहीं ले रहे हैं जिन्हें खरीद के लिए नियुक्त किया गया है। खरीद में सहकारी समितियां भी शामिल हैं।

चूंकि राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है, इसलिए सहकारी समितियां किसानों से कर्ज के बदले गेहूं नहीं ले पा रही हैं। कर्ज माफी से पहले सोसाइटी, गेहूं की कटाई के साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए गांव पहुंच जाती थीं। किसानों को यह संशय है कि यदि गेहूं बेचने सोसाइटी पर गए तो सोसाइटी कर्ज की राशि कहीं गेहूं में से न काट ले।

इसके अलावा व्यापारियों द्वारा मंडी परिसर के बाहर जिंस की खरीद किए जाने से मार्कफैड, नागरिक आपूर्ति निगम, नाफेड व भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इस पर प्रशासन गंभीर नहीं है?

खरीद में सक्रिय हैं चार संस्थाएं
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए शासन की चार एजेंसियां नागरिक आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, नाफेड एवं भारतीय खाद्य निगम सक्रिय हैं। चारों एजेंसियों ने संभाग में 64 गेहूं खरीदी केन्द्र स्थापित किए हैं।

खरीद केन्द्रों पर कांटा-बांट,बैनर, पेम्पलेट व खाली वारदाना की व्यवस्था की गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं के नकद भुगतान के लिए सभी खरीदी केन्द्रों को दस लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई है। इन सबके पीछे शासन की मंशा है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिकाधिक खरीद हो।

गेहूं खरीद का कहां कितना लक्ष्य
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जिला मात्रा (टन में)
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ग्वालियर 2000
दतिया 7000
शिवपुरी 6000
गुना 12000
अशोक नगर 12000
भिंड 7000
श्योपुर 15000
मुरैना 12000

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