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ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केन्द्रीय गृह सचिव को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्टी बनाने के आदेश दिए हैं। केन्द्रीय जेल में बंद बंटी तोमर ने कुछ समय पूर्व उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ को पत्र भेजा था, जिसमें बताया था कि जेल में कैदियों को पर्याप्त खाना नहीं दिया जा रहा है, जेल में तमाम अव्यवस्थाएं हैं। इस पत्र को उच्च न्यायालय ने याचिका मानकर उसको सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया।
इसी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के समय डीजी जेल एचके सरीन और प्रमुख सचिव जेल दिलीप मेहरा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने शासन की ओर से विगत पांच वर्ष में जेल की व्यवस्थाओं में की गई सुधार संबंधी जानकारी प्रस्तुत की । जेल की व्यवस्थाओं हेतु पर्याप्त बजट न मिलने की बात सुनवाई के समय सामने आई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक विवेक खेड़कर ने की।
