दिल्ली जाएंगे पंच परमेश्वर

बिलासपुर.पंचायतीराज प्रणाली के संबंध में हुए 73 वें संविधान संशोधन के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा दिल्ली में देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है।

सम्मेलन 2 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल को समाप्त होगा। भारत सरकार के निर्देश पर संभाग के पंच परमेश्वरों को दिल्ली ले जाने के लिए पुरी से निजामुद्दीन उत्कल एक्सप्रेस में बिलासपुर से एयरकंडीशन्ड दो बोगियां लगाई जा रही हैं।

गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली को 73 वें संविधान संशोधन में और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया गया है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष इस संशोधन की सालगिरह पर 22 अप्रैल को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष मुनीराम साहू सहित जिले के 10 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष तथा चुनिंदा दो ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दिल्ली बुलाया गया है। इसी प्रकार संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष व प्रत्येक जिले के दो ग्राम पंचायतों के सरपंच उत्कल एक्सप्रेस की एयरकंडीशन्ड दो बोगियों में 20 अप्रैल को बिलासपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रायपुर संभाग के पंचायत प्रतिनिधियों को दिल्ली ले जाने के लिए उत्कल एक्सप्रेस में रायपुर से एयरकंडीशन्ड दो बोगियां लगाई गई हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रघुवंश प्रसाद ,पंचायतीराज मंत्री मणिशंकर अय्यर प्रमुख रूप से भाग लेंगे ।

संभाग के लिए 30 करोड़ की योजना का अनुमोदन आज

पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि(बीआरजीएफ) के अंतर्गत जिले के लिए बनाई गई 30 करोड़ रुपए की कार्ययोजना का अनुमोदन 8 अप्रैल को यहां जिला योजना समिति की बैठक में होगा। समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। गौरतलब हैकि राष्ट्रीय सम विकास योजना के स्थान पर भारत सरकार ने बीआरजीएफ का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसी जनोपयोगी योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करना है, जिसके लिए केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी योजना के अंतर्गत राशि नहीं मिली हो। जिला पंचायत ने बीआरजीएफ के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बनाई है। जिला योजना समिति की बैठक में कार्ययोजना के अनुमोदन के बाद उसे केंद्र सरकार के अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है।

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