बीकानेर. शिक्षा सत्र 2008-09 में 8वीं बोर्ड पेटर्न परीक्षा में गत वर्ष से दस फीसदी छात्र बढ़ जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के संबंध में राज्य सरकार को भेजे प्रस्ताव में यह जानकारी दी गई है। पिछले सत्र में करीब 12 लाख विद्यार्थियों ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी।
शिक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों ने नए सत्र में परीक्षार्थियों की संख्या में दस प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। इनमें स्वयंपाठी परीक्षार्थी भी शामिल हैं। परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जिला प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर वरिष्ठ या चयनित वेतन श्रंखला के आरएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा तथा उच्च श्रेणी के शिक्षाविद को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। राज्य सरकार अध्यक्ष का मनोनयन करेगी।
इसके अलावा प्रशासनिक विभाग सीधा बोर्ड सचिव के अधीन होगा। सचिव की सहायता के लिए एक उपनिदेशक स्तर के अधिकारी को पंजीयक लगाया जाएगा, जिसका वेतनमान 10650-15800 रुपए होगा। पंजीयक की मददे के लिए अनुभाग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
गोपनीय विभाग का प्रभारी भी उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होगा, जिसका वेतनमान पंजीयक के समान होगा। इसकी मदद के लिए भी अनुभाग अधिकारी सहित स्टाफ लगाया जाएगा। परीक्षा के लिए अलग से विभाग का गठन किया जाएगा। परीक्षा प्रभारी भी उपनिदेशक स्तर का होगा तथा इसे भी पूरा स्टाफ दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करवाकर परीक्षा का आयोजन करने सहित अंकतालिकाएं व प्रमाण-पत्र भिजवाने का काम भी इसी विभाग का होगा।
मंत्रालयिक कार्मिक नहीं मांगे
प्रारंभिक शिक्षा आयुक्तालय ने बोर्ड के लिए मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांग नहीं की है। प्रस्ताव में पंजीयक कार्यालय व डाइट के कर्मचारियों से काम चलाने की बात लिखी गई है, जबकि इन कार्यालयों में पहले से ही स्टाफ कम है। आधे से अधिक काम शिक्षकों के भरोसे चल रहा है।
राज्य सरकार को शीघ्र ही प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर में ही खोलने की घोषणा कर देनी चाहिए। इस कार्य में विलंब होने से कर्मचारी आशंकित हैं।
- भंवर पुरोहित, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिक्षक संघ (शेखावत)
शिक्षा विभाग में रिक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शीघ्र पूरी होनी चाहिए, ताकि बोर्ड के लिए कर्मचारी मिल सकें।
- शिव कुमार आचार्य, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षा विभागीय कर्मचारी कल्याण मंच
