आदिवासियों हत्या का मामला हाईकोर्ट में

बिलासपुर. बीजापुर (बस्तर) जिले के मटवाड़ा सलवा जुड़ूम शिविर में रहने वाली तीन आदिवासी विधवा महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों पर अपने पतियों की नृशंस हत्या का आरोप लगाया है। महिलाओं ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच व 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है।

हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में महिलाओं ने कहा है कि 18 मार्च की शाम चार बजे पुलिस उपनिरीक्षक और सीआरपीएफ के कुछ जवान शिविर स्थित उनकी झोफड़ी में पहुंचे। यहां मड्डा, देवा, हेड़मा व सोमड़ू को हाथ बांधकर मारते हुए ले गए। चारों को रात आठ बजे तक पीटा गया, वहीं देवा, मड्डा व हेडमा को चाकुओं से गोदकर लाश पास के नाले में गाड़ दिया गया। सोमड़ को पिटाई में मरा समझकर छोड़ दिया गया।

सुबह परिजनों को तीनों की लाशें मिली व तीसरे दिन अंत्येष्टि की गई। इधर मारपीट में अधमरा हो चुका सोमड़ देर रात छिपते हुए घर पहुंचा व दो दिनों तक खामोश रहा वहीं होली के बहाने अपने गांव चला गया।

इस मामले में मृतक देवा के भाई बामन ने 27 मार्च को दंतेवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर आदिवासी चेतना आश्रम पहुंचकर संचालक हिमांशु कुमार को जानकारी दी। श्री कुमार ने बीजापुर एसपी से मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन एसपी ने यह कहते हुए टाल दिया कि मामले में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ पहले से ही एफआईआर हो चुकी है।

जल्दी चुनाव कराने के निर्देश
बिलासपुर. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति खरोरा की रिक्त सीट पर मुख्य चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव कराने एवं सामान्य सीट को रिजर्व घोषित कर प्रत्याशी निर्वाचित करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सेक्टर रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा है, वहीं रजिस्ट्रार को मामले का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति खरोरा में वर्ष 2007 में समिति के एक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद रिक्त सीट पर चुनाव संपन्न कराने के लिए रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन दिया था।

खाद्य सचिव समेत 4 को नोटिस
बिलासपुर. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रायपुर के सरदार वल्लभभाई वार्ड की राशन दुकान निलंबित करने के मामले में खाद्य सचिव, कलेक्टर, फूड कंट्रोलर एवं फूड इंस्पेक्टर रायपुर को नोटिस जारी की है। याचिकाकर्ता के अंतरिम राहत के आवेदन पर हाईकोर्ट ने शासन को जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया है। केस के अनुसार रजिस्टर्ड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष भगवती प्रसाद नामदेव हैं। संस्था को सरदार वल्लभ भाई वार्ड की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान संचालित करने का जिम्मा सौंपा गया है।

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