नई दिल्ली: छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हरतरफ से आक्रमण का सामना कर रही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति के गठन का निर्णय लिया है।
वेतन आयोग ने औसतन 40 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। सिफारिशों पर विचार कर रही सरकार ने अब इसकी समीक्षा के लिए एक सचिव स्तर की समिति का गठन करेगी।
वेतन आयोग ने अग्रणी नौकरशाह के लिए 90,000 और सचिव के लिए 80,000 रुपए के वेतन की सिफारिश की है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 12,000 करोड़ की चपत लगने की उम्मीद है। इसके बाद भी कई कर्मचारी संगठनों ने इसे नाकाफी करार दिया है।
विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए केबिनट सचिव केएच चंद्रशेखर के नेतृत्व में सचिवों की एक अधिकार समिति का गठन किया जाएगा।
