राशन दुकानों से सोयाबीन तेल

रायपुर. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्य शासन को सूचित किया है कि तेल की कमी दूर करने के लिए राशन दुकानों से सोयाबीन तेल दिया जाएगा। प्रति राशनकार्ड एक लीटर तेल देने की व्यवस्था की जा रही है। इस आशय की सूचना आज ही शासन को मिली। खाने की तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए केंद्र ने योजना लागू करने के लिए राज्यों से सहमति मांगी है।

केंद्र सरकार राज्य को 45 हजार रुपए प्रति टन की दर से आंध्रप्रदेश के काकीनाडा बंदरगाह पर सोयाबीन का तेल उपलब्ध कराएगी। वहां से तेल लाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। परिवहन पर औसतन 10 रुपए प्रति लीटर खर्च होंगे। उपभोक्ताओं को करीब 55 रुपए की दर से तेल देना संभव होगा। तेल एपीएल और बीपीएल राशन कार्डे में दिया जाएगा। चिल्हर बाजार में करीब 65 रुपए की दर से सोयाबीन तेल मिलता है। इस तरह राशन दुकानों में कीमत करीब 10 रुपए लीटर कम रहेगी।

केंद्र ने राज्य से पूछा है कि तेल की जरूरत कितनी है? खाद्य सचिव डा. आलोक शुक्ला ने बताया कि राज्य में करीब 45 लाख राशनकार्ड हैं। इस तरह राज्य को 4500 मीट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और मुख्य सचिव शिवराज सिंह राजधानी में नहीं हैं। इसलिए अफसरों की उनसे चर्चा नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस बारे में केंद्र सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। संभावना है कि राज्य तेल लेने की सहमति ही भेजेगा।

केंद्र ने इससे पहले पाम आइल की सप्लाई के बारे में सहमति मांगी थी। राज्य में पाम आइल खाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है, इसलिए राज्य ने अब तक सहमति नहीं दी है। मामला मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। केंद्र ने बीपीएल राशनकार्डे पर प्रति माह एक लीटर पाम आइल देने की योजना तैयार की है। इस पर अमल की जिम्मेदारी राज्य शासन की है।

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