जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जे और बिना नक्शे पास कराए अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए सभी जोन उपायुक्तों को 15 दिन में उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों में हुए अवैध निर्माणों की सूची पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) व प्रवर्तन शाखा के प्रभारी एच.एस. भारद्वाज ने बताया कि मई में पूरे जेडीए रीजन में अवैध निर्माणों के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जोनों से ऐसे निर्माणों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस बार प्रवर्तन अधिकारियों के बजाय यह काम डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है। उन्हें पत्र लिखकर 25 अप्रैल तक सरकारी जमीनों पर हुए निर्माणों और जेडीए की अनुमति बिना कॉलोनी काटकर भूखंड बेचने वालों की सूची पेश करने के लिए कहा गया है।
अब डिप्टी कमिश्नरों पर भरोसा!
अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी प्रवर्तन अधिकारियों व क्षेत्र सहायकों की है, लेकिन आरोप है कि ये लोग अवैध निर्माण रोकने की बजाय अवैध वसूली कर रहे थे। जेडीए प्रशासन को इस संबंध में रोजाना दर्जनों शिकायतें मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए इस बार डिप्टी कमिश्नरों को अवैध निर्माण चिह्न्ति करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पिछली सूचियां ठंडे बस्ते में
एक तरफ जेडीए प्रशासन अवैध निर्माणों को चिह्न्ति करा रहा है, वहीं अब से पहले चिह्न्ति किए गए निर्माणों पर कार्रवाई करने के बजाय सूचियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। तत्कालीन मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक संदीप सिंह चौहान के कार्यकाल में भी अवैध निर्माणों का चिह्न्ीकरण हुआ था, पार्किग नियमों का उल्लंघन करने वाले बहुमंजिला भवनों की भी सूची बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद जेडीए कार्रवाई करना भूल गया। ये सूचियां आज भी प्रवर्तन शाखा के बस्तों में बंद हैं।
बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियां
सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बाहरी इलाकों में बस रही हैं। जेडीए अफसर खुद स्वीकार करते हैं कि जोन 10, 11 व 12 में बिना अनुमोदन के अवैध कॉलोनियां बसाने का धंधा जोरों पर है। सीकर रोड, फागी रोड, कालवाड़ रोड व आगरा रोड से जुड़े इलाकों में ऐसी कॉलोनियों की शिकायतें ज्यादा हैं। पिछले दिनों खो- नागोरियान, रामसिंहपुरा, जयसिंहपुरा खोर व सीकर रोड पर आकेड़ा डूंगर समेत कई स्थानों पर हुई कार्रवाई में ऐसी कॉलोनियां सामने र्आई, जो सरकारी जमीनों पर बसा दी र्गई। तीन भूमाफियाओं के खिलाफ जेडीए ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।
