नई दिल्ली. देश के सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तीन वर्षो में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण को लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को उचित ठहराया है।
सातों आईआईटी के डायरेक्टरों की बुधवार को यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में तय किया गया कि इस शैक्षणिक सत्र में जहां ओबीसी के लिए 9 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी, वहीं अगले दो शिक्षा सत्रों में इतने ही आरक्षण के जरिये फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ओबीसी छात्रों को समाहित करने के लिए आईआईटी में अगले शैक्षणिक सत्र में 13 फीसदी सीटों का इजाफा किया जाएगा।
देश के खड़गपुर, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी और रूड़की स्थित इन उच्च शिक्षा संस्थानों में इस वक्त चार हजार सीटें उपलब्ध हैं।
