संपादकीय. नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के बाद माओवादियों की पार्टी को साधारण बहुमत मिलने के बाद उनके प्रमुख नेता प्रचंड ने साफ कर दिया है कि वे ही नई सरकार के मुखिया बनेंगे। माओवादियों के दूसरे बड़े नेता बाबूराम भट्टराई ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि उनकी सरकार भारत से नजदीकी रिश्ते बनाए रखेगी।
इसमें ज्यादा संदेह नहीं है कि भारत से अच्छे संबंध बनाने में ही नेपाल का हित निहित है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत की विशिष्ट भूमिका रही है, जो 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि के प्रावधानों के तहत है। हालांकि नेपाल की संभावित सरकार इस संधि में आमूलचूल परिवर्तन करने का इरादा जता चुकी है। इन परिवर्तनों में दोनों देशों के बीच आवागमन को नियमित करना प्रमुख रूप से शामिल है।
देखना यह है कि क्या नेपाल में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात वैसे ही कम्युनिस्ट कैडर आधारित हो जाएंगे, जैसे हमारे देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने अपने लंबे शासन में स्थापित कर लिए हैं। पिछले सालों में नेपाल के माओवादियों ने काफी कुछ ऐसा ही नेपाल के सुदूर क्षेत्रों में करने में सफलता प्राप्त कर ली है।
इसका एक उदाहरण है हालिया चुनाव में अन्य पार्टियों द्वारा लगाए गए यह आरोप कि चुनाव में माओवादियों की यंग कम्युनिस्ट लीग ने अन्य दलों के समर्थकों को धमकाया और वोट डालने से रोका। कुछ ऐसे ही आरोप अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी लगाए थे। जरूरत इस बात की है कि ये युवा माओवादी अपने इस व्यवहार को न केवल बंद करें, बल्कि उनके वरिष्ठ नेता इस बात की व्यवस्था करें कि ऐसे लोगों का सही जगह पर उपयोग किया जाए।
हथियार बंद युवा माओवादी अपनी विचारधारा के आधार पर हर समस्या का हल हथियार या बलप्रयोग से ढूंढ़ते रहे हैं और एक बार जब देश में पूरा सत्ता परिवर्तन ही हासिल हो जाए, तो ऐसी ताकत पर भरोसा बढ़ना स्वाभाविक है। माओवादियों के शासन में सही लोकतंत्र का आभास तभी होगा, जब ऐसे आश्वासनों पर सही तरीके से क्रियान्वयन हो। कोशिश करनी होगी कि अन्य कम्युनिस्ट देशों जैसा माहौल नेपाल में न होने पाए। अपने पड़ोसी देशों में लोकतंत्र का सही रूप और भावना हमारे अपने देश के हित में है।
