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चंडीगढ़मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अमृतसर के आसपास वल्र्ड क्लास यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार 700 एकड़ जमीन एक्वायर नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र से आग्रह किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी की ऐसी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का प्लान तैयार किया जाए जिसमें कम से कम जमीन की जरूरत पड़े।
बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में बादल ने कहा, केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री अजरुन सिंह ने उन्हें चिट्ठी लिखकर यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिलने की सूचना दी है। अब राज्य को 700 एकड़ जमीन एक्वायर उपलब्ध करवानी होगी। यूनिवर्सिटी के बाकी सारे खर्चे केन्द्र उठाएगा। बादल ने कहा कि 700 एकड़ जमीन एक्वायर करना प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को केंद्र से जल्द ही एक और यूनिवर्सिटी मिलेगी। मोहाली के लिए आईआईएम पहले ही दिया जा चुका है।
स्टांप ड्यूटी से छूट :
मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा अधिगृहीत जमीन से मिले मुआवजे से लैंड खरीदने पर किसानों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस से छूट देने संबंधी फैसले पर मुहर लगा दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत भूमि के मामले में लिया था। कैबिनेट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस में नए सृजित पदों को मंजूरी दी। कैबिनेट में मंडियों में गेहूं खरीद के दौरान आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
पंजाब में डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं
प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत चल रही है। वैसे यह यूनिवर्सिटी केवल पंजाब में नहीं बनेगी। इसका कुछ हिस्सा हरियाणा और कुछ हिस्सा दिल्ली के आसपास होगा।
