हाउसिंग बोर्ड के फरमान से हितग्राही नाराज

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा दीनदयाल आवास योजना के तहत मंगला में बनाए जा रहे कालोनी में अभी तक बिजली, सड़क व पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और मंडल के अफसरों ने शेष राशि जमा कर मकानों का आधिपत्य लेने का फरमान जारी कर दिया है। इससे हितग्राहियों में नाराजगी है।

मंडल द्वारा मंगला में दीनदयाल आवास योजना के तहत निम्नवर्गीय परिवारों के लिए 1200 मकान बनवाए जा रहे हैं। यहां साढ़े तीन वर्ष पूर्व निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन अभी तक यह अधूरा है। इस दौरान मकानों की कीमतों में 70 हजार रुपए की वृद्धि कर दी गई। अब मंडल ने हितग्राहियों को पत्र जारी किए हैं, जिसमें मकान पूर्ण बताया गया है और 30 अप्रैल तक शेष राशि जमा कर मकान का आधिपत्य ले लेने की बात कही गई है।

इसके बाद समिति के सदस्यों ने मंगलवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कालोनी की स्थिति अभी भी बदहाल है। जगह-जगह मलबा का ढेर लगा है। सड़कें नहीं बनी हैं। मकानों में शीशे नहीं है। बिजली व पानी सप्लाई लाइन नहीं जोड़ी गई है। नाली, ड्रेनेज सिस्टम व सिवरेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है। मकानों में पोताई का कार्य भी अपूर्ण है। यहां तक कि निरीक्षण करने गए सदस्यों को मकान दिखाने वाला भी कोई नहीं था। इसके बावजूद मंडल द्वारा मकान पूर्ण बताने से हितग्राहियों ने नाराजगी जाहिर की है।

समिति के अध्यक्ष संजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने हितग्राहियों को अपने मकानों का निरीक्षण कर वहां की स्थिति के बारे में समिति को जानकारी देने के लिए कहा है। तब तक मंडल को शेष राशि का भुगतान नहीं करने की बात कही गई है। समिति की बैठक 3 मई को शाम 4.30 बजे कोन्हेर गार्डन में होगी, जिसमें उक्त मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

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