बाड़मेर. राज्य सरकार ने बाडमेर में बॉर्डर पर जमीन खरीद-फरोख्त प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने के आदेश दिए हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 2000-01 से अब तक अधिसूचित थाना इलाकों में हुई भूमि की रजिस्ट्रियों की जानकारी मांगी है। यह जानकारी 29 कॉलम के प्रारूप में मांगी गई है।
पहले पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने वर्ष 2002-03 से अब तक हुई रजिस्ट्रियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जांच में बाड़मेर जिले में 6 हजार 579 लोगों के सरहदी जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। इसमें बाड़मेर जिले से बाहर के लोग 434, जिले के 5 हजार 882 व राज्य से बाहर के 263 लोग शामिल थे। ऐसे से अब जमीन के खरीदारों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।
अधिसूचित क्षेत्र
बाड़मेर जिले में गडरारोड, रामसर, बींजराड़, सेड़वा, बाखासर, गिराब और चौहटन अधिूसचित थाना क्षेत्र हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इन थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद बाड़मेर में करीब ढाई लाख बीघा जमीन दूसरे लोगों ने खरीदकर पंजीयन करा ली।
अब तक क्या हुई कार्यवाही
जमीन खरीद-फरोख्त प्रकरण में चार उप पंजीयकों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतमसिंह व उप महानिरीक्षक मुद्रांक एक टीम के साथ इस मामले की जांच कर चुके हैं। जिला प्रशासन व पुलिस भी जमीन के खरीदारों को नोटिस जारी कर चुकी है। इस मामले में दायर इस्तगासों की जांच चल रही है।
>> अधिसूचित थाना क्षेत्र के इलाकों में जमीन खरीदने वाले लोगों की नई सूचियां तैयार की जा रही हैं। इसके लिए संबंधित उप पंजीयकों से वर्ष 2000 से अब तक हुए पंजीयन के बारे में जानकारी मांगी गई है।’
बी.आर. डेलू, डीआईजी स्टांप एवं मुद्रांक
