नई दिल्ली.सर्वोच्च न्यायलय ने वन विभाग के मामले में मुंबई में अवैध कब्जा हटाने पर 31 अगस्त तक रोक लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायलय के इस फैसले ने तकरीबन5 लाख लोगों ने राहत की सांस ली है।
गौरतलब है कि मुंबई के मुलुंड, ठाणे, भांडुप, घाटकोपर और बोलिवली के कुछ इलाकों में जंगल के जमीन पर बने बिल्डिंग को अवैध धोषित करते हुएवन विभाग ने इन इलाके के रहवासियो को बिल्डिंग खाली करने नोटिस दिया था।
वन विभाग की नोटिस को चुनौती देते हुए रहवासियों ने बाम्बे हाई कोर्ट में केस दायर किया था। बाम्बे हाईकोर्ट ने वन विभाग के पक्ष में निर्णय देते हुए इन इलाकों में निर्माण को अवैध ठहराया था।
