इंदौर. आदिवासी छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार इंदौर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रही है। यह अपनी तरह का प्रदेश का पहला सरकारी शिक्षण संस्थान होगा जो वर्ग विशेष के लिए बनाया जाएगा। इसके लिए उसने कलेक्टर से शहर या उसके आसपास 25 एकड़ जमीन मांगी है।
इस स्कूल-कॉलेज में प्रदेशभर के आदिवासी छात्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस बात की पुष्टि आदिवासी विकास आयुक्त जयदीप गोविंद ने की। एजुकेशन हब के रूप में विकसित होने जा रहे इंदौर का फायदा राज्य सरकार भी उठाना चाहती है इसलिए उसने ऐसी योजना बनाई कि आदिवासी छात्रों को बेहतर स्कूली शिक्षा मिले जिससे उन्हें मेडिकल या टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी नहीं हो।
वर्तमान में जिन आदिवासी छात्रों का चयन इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में होता है उनमें से अधिकांश की नींव कमजोर पाई गई। इसका मुख्य कारण स्कूली शिक्षा के दौरान इन छात्रों का पिछड़ना है। यही कारण रहा कि आदिवासी विकास मंत्री विजय शाह ने स्कूल खोलने की योजना बनाई। योजना में तकनीकी व मेडिकल कॉलेज बाद में जोड़े गए। इंदौर में नजूल ने बढ़िया कीमा, माली खेड़ी और कनाड़िया में जमीन बताई है।
20.27 प्रतिशत है आबादी
म.प्र. की कुल आबादी करीब 7 करोड़ है जिसमें आदिवासियों की संख्या 20.27 प्रतिशत है। लगभग तीन प्रतिशत ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। राज्य सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दिए जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास की गति तेज नहीं होने के बाद अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की योजना बनाई गई जिससे छोटी उम्र से ही सरकार आदिवासी छात्रों पर विशेष ध्यान दे सके।
संग्रहालय के लिए जमीन की जानकारी भेजी
संभाग के पहले आदिवासी संग्रहालय के लिए संचारनगर (खजराना के पास) में करीब ढाई एकड़ जमीन नजूल विभाग ने आवंटित कर दी है। जमीन के आवंटन संबंधी नजूल विभाग का पत्र राज्य शासन को भेज दिया गया है। संग्रहालय के साथ ऑडिटोरियम भी रहेगा। सरकार यहां आदिवासी संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं रखेगी। यहां आदिवासी नृत्य या वाद्य भी सिखाए जाएंगे। बताया जाता है संग्रहालय के निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसकी आधी राशि केंद्र सरकार देगी।
