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बिलासपुर. 
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिलासपुर, जांजगीर-चांपा व कोरबा जिले के कितने किसानों के कर्ज माफ होंगे। पिछले दिनों नाबार्ड ने बैंक से कर्जदार किसान व उन पर बकाया राशि की जानकारी मांगी थी। बैंक ने किसी तरह ये जानकारी अपनी सहकारी समितियों से इकट्ठी कर नाबार्ड को भेज तो दी, लेकिन केंद्र सरकार की घोषणा को लेकर वे खुद असमंजस में हैं। उन्हें ठीक-ठीक ये नहीं पता कि किस वर्ग के किसानों के कर्ज माफ होंगे और कर्ज में छूट की राशि कितनी फीसदी होगी।
इधर किसानों द्वारा केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से सहकारी बैंकों से ली गई कर्ज की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रिकवरी शाखा के अधिकारी परेशान हो गए हैं। वे ही किसान कर्ज की राशि पटा रहे हैं, जिन्हें सहकारी बैंकों से खरीफ की फसल के लिए खाद व बीज खरीदने कर्ज लेना है। कर्ज माफी की घोषणा के बाद से ही किसानों द्वारा लगातार अधिकारियों-कर्मचारियों से इस बाबत जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन वे उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं।
कर्जदार किसान भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे कर्ज की राशि जमा करे या नहीं। अगर जमा कर दी और बाद में छूट का लाभ मिला तो क्या मतलब होगा। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नाबार्ड द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन आगामी दिनों में नाबार्ड द्वारा और जानकारी मांगी जा सकती है। जब तक उन्हें ठीक-ठीक ये पता नहीं होगा कि किस वर्ग के कितने किसान लाभान्वित होंगे, उन्हें जानकारी देने में परेशानी होगी। क्या थी घोषणा?
केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा करते हुए इस साल अपने केंद्रीय बजट में किसानों के 60 हजार करोड़ के कर्ज माफ करने की बात कही। इसमें पांच एकड़ तक के चार करोड़ किसानों को राहत देने, बड़े किसानों के लिए कर्ज की एकमुश्त निबटान योजना बनाने के अलावा स्पष्ट किया था कि किसानों के वे ही कर्ज माफ होंगे जो 31 दिसंबर 2007 तक अतिदेय हो गए थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985, 1990 व 2004 में भी किसानों के कर्ज शासन द्वारा माफ किए गए थे।
