अहमदाबाद/जयपुर/भोपाल. जयपुर बम धमाकों के बाद अब दोषारोपण की राजनीति शुरू हो गई है और जिन राज्यों में एनडीए सरकारें हैं, वे केंद्र की यूपीए सरकार को इन धमाकों के लिए दोषी करार दे रहे हैं। यूपीए सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से राज्यों को सूचनाएं दे दी जाती हैं लेकिन राज्य उन सूचनाओं का फायदा उठाने और उन पर ठीक से अमल कर पाने में अक्षम होते हैं।
मोदी की चिट्ठी : गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि भाजपा और एनडीए की सरकारों वाले राज्यों के साथ केंद्र सौतेला रवैया अपना रहा है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश और कड़े कदम उठाने की जरूरत है लेकिन केंद्र की तरफ से सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं किया जाता।
मोदी ने केंद्र की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सूचनाएं मौसम विभाग की भविष्यवाणियों की तरह होती हैं जो कभी सच नहीं होतीं। मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए खत्म कर दिए गए पोटा जैसे सख्त कानून की जरूरत बताई।
राजस्थान : मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि संगठित अपराध रोकने संबंधी राजस्थान ने एक विधेयक पारित किया था और अनुमति के लिए केंद्र के पास भेजा था लेकिन दो साल से इसे अनुमति नहीं दी गई।
वसुंधरा ने कहा कि हमने केंद्र से कहा था कि फिलहाल हमारे प्रदेश में शांति है लेकिन हम पूरे देश में फैले आतंकवाद के खतरे से आंखें नहीं मूंद सकते इसलिए हमें इस कानून की जरूरत है ताकि हम विपरीत हालात से निपट सकें लेकिन केंद्र से अब तक स्वीकृति नहीं मिली है।
मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी तर्ज पर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध की रोकथाम संबंधी एक विधेयक राज्य से केंद्र को भेजा जा चुका है लेकिन एक साल बाद तक उस पर स्वीकृति नहीं मिली है।
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