बीकानेर. नगर परिषद में खरीदे जाने वाले डीजल के उपयोग की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट आयुक्त को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में यह माना गया है कि डीजल के आने-जाने का कहीं भी कोई हिसाब-किताब नहीं है और जब तक इस व्यवस्था को चाक-चौबंद नहीं किया जाएगा डीजल के दुरुपयोग पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि डीजल के उपयोग में कई पेच है।
कमेटी की ओर से प्रस्तुत इस रिपोर्ट को प्राथमिक स्तर पर तैयार रिपोर्ट करार देते हुए समिति ने कहा है कि उन्हें एक महीने का समय मिले तो विस्तृत और गहरी जांच की जा सकती है। राजस्व अधिकारी विजेंद्र कामरा की अध्यक्षता में गठित इस जांच समिति में शरीफ मोहम्मद, हनुमानाराम पंवार, प्रभातकुमार गर्ग और शौकतअली गौरी सदस्य के रूप में शामिल रहे। इस समिति की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर माना गया है कि परिषद में अव्यवस्थाओं का आलम है और इसे सुधारने के बाद ही कुछ सुनिश्चित किया जा सकता है।
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन वाहनों को डीजल दिया जाता है, उन वाहनों के मीटर चालू हालत में नहीं मिले हैं जिससे वाहनों के एवरेज का ज्ञान नहीं हो सकता। जांच समिति ने एक तथ्य की ओर जरूर इशारा किया है कि डीजल वितरण की प्रक्रिया हर वाहन के लिए समान है जबकि कुछ वाहन तो पांच से दस किलोमीटर ही चलते हैं। इसके अलावा जांच कमेटी ने डीजल वितरण के रजिस्टर में इंडेट संख्या, दिनांक का इंद्राज नहीं करना भी बड़ी कमी माना है तो दूसरी कमी भौतिक सत्यापन नहीं होना माना गया है।
जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आकस्मिक जांच का कहीं भी इंद्राज नहीं है जबकि स्वास्थ्य अधिकारी और निरीक्षक द्वारा इसे समय-समय किया जाना चाहिए। अग्निशमन शाखा के लिए जारी डीजल के उपयोग में चौकाने वाला तथ्य सामने आया है कि यहां प्रत्येक दिन आने-जाने वाली गाड़ियों का प्रमाणीकरण ही नहीं हो रहा है।
जांच कमेटी ने यहां एक सवाल उठाया है कि क्या बीकानेर में हर दिन आग लगती है। इसी तरह पब्लिक पार्क व गंगाशहर के पंप स्टेशन के लिए दिए जाने वाले डीजल के उपयोग का उल्लेख भी नहीं मिला है। कमेटी ने अपने नोट में कहा है कि प्राथमिक जांच में इस तरह की कमियां हैं जो सवाल खड़े करती है और इसकी विस्तृत जांच के लिए एक महीने का समय जरूरी है।
