एमपी कोटे में अब एक करोड़ बचे

सीकर. सांसद सुभाष महरिया के एमपी कोटे से जिला प्रशासन ने 94.96 लाख की लागत के 48 कार्य मंजूर किए हैं। इन कार्यो को प्रशासनिक स्वीकृति तो मिल चुकी है लेकिन वित्तीय स्वीकृति अभी बाकी है। एमपी कोटे में इस वर्ष दो करोड़ की राशि अलॉट की गई थी। इसे मार्च 2009 तक खर्च करने का प्रावधान है।

हर साल दो करोड़
लोकसभा सदस्य के पांच साल के कार्यकाल में प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए हर वर्ष एमपी कोटे में दो करोड़ की राशि अलॉट की जाती है।

अजा व जजा मोहल्ले के लिए भी राशि अलॅाट
एमपी कोटे के निर्धारित मापदंडों के मुताबिक अजा-जजा के मोहल्लों व वाडो में विकास पर राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है।

भेजने होते हैं प्रपोजल
एमपी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए प्रशासन के पास प्रपोजल भिजवाने होते हैं। कलेक्टर की स्वीकृति के बाद ही कार्य की मंजूरी होती है। प्रशासन तीन तरह की स्वीकृति जारी करता है।

इस तरह होती है मंजूरी
दस लाख से अधिक लागत के कार्यो की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है। जिला प्रशासन को 10 लाख से कम राशि तक के कार्यो की मंजूरी देने के अधिकार है।

>> एमपी अपने क्षेत्र में कोटे से विकास कार्यो की अनुशंषा के प्रपोजल भिजवाते हैं। प्रपोजल मिलने पर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाती है।
बीआर.अग्रवाल कार्यवाहक कलेक्टर, सीकर

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