आउटर के टावरों पर गिरी गाज

रायपुर. बिरगांव नगरपालिक के दस्ते ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे वार्ड क्रमांक 11 में शमशानघाट के पास लगे एक कंपनी के टावर की जांच की और इसे अवैध करार दिया। टावर के पास लगा जनरेटर बंद कर दिया गया।

अमले ने वायर, कैपेसिटर व अन्य सामग्री जब्त कर ली। बिरगांव पालिका के सीएमओ जीएस छत्री तथा पीडब्लूडी के कार्यपालन यंत्री ओपी मिश्रा ने बताया कि टावर लगाने का काम छह महीने से चल रहा था। पालिका ने कंपनी प्रबंधन को तीन बार नोटिस भेजी। दो बार वरिष्ठ अफसरों से फोन पर चर्चा की लेकिन कंपनी ने टावर की अनुमति के लिए अर्जी नहीं लगाई।

कंपनी के कर्मचारी आज दोपहर चुपचाप टावर शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोक दिया गया। इसके बाद पालिका का दल उरकुरा पहुंचा। वहां बड़े तालाब के नीचे एक और कंपनी ने टावर लगाने का काम शुरू किया था और बेसमेंट तैयार कर लिया गया था। इसे रोक दिया गया। यहां से टीम ने अग्निशमन उपकरण तथा बीटीएस कनेक्टर आदि जब्त किए हैं।

नाराज थे वार्डवासी
सीएमओ ने बताया कि दोनों टावरों को लेकर वार्ड के लोग काफी अरसे से शिकायत कर रहे थे। आज सुबह भी वार्ड पार्षद के साथ दर्जनभर लोगों ने घनी बस्ती के पास टावर लगाने पर नाराजगी जताई थी। नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश देवांगन ने पालिका क्षेत्र में लगे सभी टावरों का सर्वे कर सूची बनाने का आदेश अफसरों को दिया है। उन्होंने कहा कि सारे अवैध टावर हटाए जाएंगे या बिजली काट दी जाएगी।

अस्पतालों के बीच टावर
समता कालोनी में पांच अस्पतालों के बीच खड़े एक टावर पर वहां के लोगों ने एतराज किया है। समता चेतना मंच के लोगों ने निगम आयुक्त जितेंद्र शुक्ला, जोन प्रभारी और स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर टावर हटाने की मांग की। मंच के अध्यक्ष रमाकांत पांडेय ने बताया कि कालोनी में यह टावर दो माह पहले खड़ा किया गया। इसे बिजली कनेक्शन भी मिल गया है और टावर कभी भी चालू किया जा सकता है।

संस्था ने कहा कि टावर के आसपास कई बीमारियों के अस्पताल हैं। वहां हृदयरोगी भी भर्ती होते हैं, नवजात शिशु और प्रसूता भी। टावर की निकलने वाली घातक तरंगे इनके लिए खतरनाक हो सकती हैं।

पुख्ता कार्रवाई : महापौर
महापौर सुनील सोनी ने कहा कि बिरगांव पालिका से नगर निगम की किसी मामले में तुलना नहीं हो सकती। कार्रवाई में देर हो रही है लेकिन पुख्ता कार्रवाई होगी। टावरों के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। बिजली काटने से पहले उस इलाके में लोगों को मोबाइल की सुविधा प्रभावित न हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। कमिश्नर को इस मामले में बैठक बुलाकर दानों पक्षों से चर्चा करने का निर्देश दिया है ताकि मसले का स्थाई हल राजधानी के अनुरूप निकल सके।

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