जयपुर. चुनावी वर्ष में आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार ने कई बड़े औद्योगिक घरानों को सस्ती दर पर जमीनें बांटने का फैसला किया है। इन कंपनियों से बाजार दर के बजाय संस्थानिक दर की 40 प्रतिशत के हिसाब से पैसा लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्टक्चर डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीडी) की बैठक में मनिपाल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पूर्व में आवंटित की गई 100 एकड़ जमीन में और रियायत देने का फैसला किया गया है। अब यह कंपनी दो-तिहाई जमीन का पैसा डीएलसी दर पर और एक-चौथाई जमीन का पैसा संस्थानिक दर की 40 फीसदी की दर से देगी।
इस बैठक में प्रथम इंडिया इनिशिएटिव, रिलायंस हैल्थ सिटी, पालड़ीवाला फाउंडेशन, कट्स और एमआरएमजीएफ ग्रुप के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी गई। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने और सतलज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को भवानीमंडी में लगने वाली इकाई पर 75 फीसदी अनुदान देने का फैसला किया गया।
बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सेंट गोबेन कंपनी का भिवाड़ी में लगने वाला प्लांट विश्व के सबसे बड़े ग्लास प्लांटों में से एक होगा। यह कंपनी फोर्चून 500 में 116वें स्थान पर है। इसका वार्षिक टर्नओवर 52 अरब डॉलर का है। यह कंपनी एक हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी और तीन चरणों में पांच हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी।
किस कंपनी को कितनी जमीन
>> सेंट गोबेन कंपनी को भिवाड़ी के पास 140 एकड़ जमीन। कंपनी यहां ग्लास प्लांट लगाएगी।
>> रिलायंस हैल्थ वेंचर को जगतपुरा में हैल्थसिटी बनाने के लिए 29 एकड़ जमीन। संस्थानिक दर की 40 प्रतिशत पर। चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिग प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खुलेगा।
>> प्रथम इंडिया एज्यूकेशन इनिशिएटिव को चाकसू के पास चौसाला गांव में 30 एकड़ जमीन संस्थानिक दर की 40 फीसदी पर। एज्यूकेशन लीडरशिप के लिए विश्वविद्यालय खुलेगा।
>> पालड़ीवाला फाउंडेशन को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में 5 एकड़ जमीन।
>> एमआरएमजीएफ ग्रुप को चैन ऑफ स्कूल्स प्राइमरी, अपर प्राइमरी आदि के लिए संस्थानिक दर की 40 फीसदी पर जमीन का आवंटन।
