अंचल के डाकघर होंगे आधुनिक:सिंधिया

शिवपुरी. केन्द्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार के क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए डाकघरों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें सेवा प्रदाता के रूप में मजबूत करने के लिए नई योजना तैयार की गई है।

इसकी घोषणा अगले सप्ताह दिल्ली में होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 50 और दूसरे चरण में दिसंबर 2008 तक कुल पांच सौ डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा जिसमें ग्वालियर-चंबल अंचल के डाकघर भी शामिल हैं ।

श्री सिंधिया शनिवार को पर्यटक ग्राम में पत्रकारवार्ता में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अप्रैल में जब उन्होंने संचार मंत्री का पद ग्रहण किया था, तब डाकघरों के आधुनिकीकरण और उपभोक्ताओं को टाइम लिमिट में बेहतर सेवाएं देने के लिए एक योजना बनाने का कार्य उन्होंने शुरू किया था, जो पूर्ण हो गया है। इसके तहत जो योजना तैयार की गई है, उसका प्रथम चरण 17-18 अगस्त को प्रारंभ होगा।

इसके तहत गुना, शिवपुरी,अशोकनगर,भिंड,मुरैना,लश्कर, मुरार समेत देश के 50 डाकघरों को लाभ दिया जाएगा। दूसरे चरण में दिसंबर 08 तक 450 डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री सिंधिया ने योजना के नाम और डाक विभाग के नए स्लोगन का खुलासा दिल्ली में अगले हफ्ते करने की बात कही।

श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर-दतिया जिले को मिलाकर पोस्टल रीजन बनाने की मांग को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही अशोकनगर, शिवपुरी को हेड पोस्ट आफिस का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि डाक सेवकों की स्थिति को सुधारने और विभाग के कायाकल्प के लिए गठित नटराजन मूर्ति की अध्यक्षता वाली कमेटी को उन्होंने भी मंत्री होने के नाते सुझाव दिए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने डाक कर्मियों के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला देने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री अजरुन सिंह व डाक विभाग में जमा धन पर ऋण प्रदाय करने के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को पत्र लिखे हैं। साथ ही जमा धन पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए वे प्रयासरत हैं।

18 माह में ई डिस्ट्रिक परियोजना होगी पूर्ण
केन्द्रीय राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, भोपाल को ई डिस्ट्रिक बनाने की स्वीकृति मिली है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। यह कार्य अगले 18 माह में पूर्ण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए से स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, डेटा सेंटर के अलावा 9 हजार 320 कम्प्यूनिटी सेंटर सर्विस खोले जाएंगे, जहां से गांव के लोग खसरा, खतौनी की नकलों के साथ ही शासकीय सेवाओं की जानकारी हासिल कर पाएंगे।

बल्र्ड बैंक से मंजूरी मिलने पर होगा चांदपाठे का कायाकल्प
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि शहर के आधे हिस्से को पानी सप्लाई करने वाले स्टेटकालीन चांदपाठा तालाब के संरक्षण के लिए चार साल पूर्व उन्होंने एक योजना तैयार की थी, जिसकी लागत 12 करोड़ 38 लाख है। इस योजना को केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की मंजरी के लिए भेजा है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि ए एल हक से उनकी कई बार चर्चा हो चुकी है और अब जल्द ही यह योजना मंजूर होने वाली है।

अधिकारियों की वजह से पिछड़ रही हैं योजनाएं
केन्द्रीय संचार एवं प्राद्यौगिकी राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं शिवपुरी जिले में गुजरे एक साल में 120 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं केन्द्र सरकार से मंजूर कराकर लाया हूं। उन्होंेने कहा कि मुझे दुख और क्रोध उस समय आता है, जब इन योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं और योजनाओं की गति ढीली होती है।

श्री सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार के लोगों में जनता के प्रति भक्ति, लगन और कार्य के प्रति निष्ठा की कमी है, इसलिए उनकी योजनाएं जिले में पिछड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई सड़क मार्ग का निर्माण घटिया अथवा देरी से होता है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं किया जा रहा है।

व्यक्ति को नहीं जनता को समर्पित होना चाहिए मड़ीखेड़ा बांध
श्री सिंधिया ने मड़ीखेड़ा बांध का नाम अटल सरोवर रखे जाने के संभावित प्रस्ताव पर कहा कि इस बांध की शुरूआत कांग्रेस की केन्द्र सरकार के पैसे से कराई गई थी और इसके बाद आने वाली सरकारों ने इसके निर्माण में योगदान दिया। भाजपा की सरकार को इस बांध को किसी व्यक्ति अथवा पार्टी को समर्पित करने की बजाय जनता को समर्पित करना चाहिए।

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