हमीरपुर.मुख्यमंत्री प्रो.प्रेमकुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश के पेंशनर्स की सभी लंबित मांगें दो माह के भीतर हल कर दी जाएंगी। इसके अलावा पेंशनर्स संघ की राज्यस्तरीय संयुक्त सलाहकार कमेटी (जेसीसी) का भी गठन किया जाएगा।
धूमल मंगलवार को यहां राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल बाल में हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ के 12वें स्थापना दिवस के समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 06 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी अंतरिम राहत शीघ्र देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो जिन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बेवजह पेंशनर्स की समस्याओं को लटका रहे हैं, वे अपना रवैया बदलें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पेंशनर्स की समस्याओं पर धूमल ने कहा कि हमीरपुर में पेंशनर्स भवन बनाने के लिए डीसी भूमि आवंटन की फाइल को शीघ्र क्लीयर करें। सचिवालय में संघ के लिए कमरा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही संघ के तीन पदाधिकारियों के सचिवालय में किसी भी समय प्रवेश के लिए विशेष पास बनेंगे। मेडिकल बिलों के भुगतान पर उन्होंने कहा कि 16 करोड़ का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है और रूटीन से हटकर कोई बड़े बिल हों तो उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से भी क्लीयर किया जा सकता है। 65 साल के बाद 5 फीसदी और 75 के बाद 10 फीसदी बेसिक पेंशन बढ़ाने पर धूमल ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रति आने वाली है, इसे भी हल किया जाएगा।
धूमल ने प्रदेश के पेंशनर्स को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा की तारीफ की। ट्रिब्यूनल खत्म करने को उन्होंने जरूरी बताया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने कहा कि धूमल नरेंद्र मोदी के पदचिह्नें पर चल रहे हैं। संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 51 हजार की राशि उन्होंने संघ की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धूमल को भेंट की। वहीं, भूतपूर्व सैनिक निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए की राशि भेंट की है। मंगलवार को पेंशनर्स संघ के कार्यक्रम में निगम के सीएमडी एमसी परमार ने इस राशि का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा।
