वियना. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एटमी करार के संबंध में भारत केंद्रित सुरक्षा मानकों पर परोक्ष सहमति जताए जाने को बड़े ही सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। लगता है कि भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन सुरक्षा मानकों से जुड़े समझौते पर आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मनाने में सफल रहे हैं। शुक्रवार को वियना में हुई बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के किसी भी सदस्य ने भारत के पक्ष का विरोध नहीं किया।
मेनन की यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत का रिकार्ड अच्छा है और संभवत: यही बात बैठक के दौरान भारत के पक्ष में गई है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आईएईए में भारत का मिशन सफल हो गया है, क्योंकि एजेंसी का बोर्ड एक अगस्त को अपनी बैठक में मतदान के बाद ही अंतिम फैसला करेगा।
मेनन और परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव डॉ. आरबी ग्रोवर ने इससे पहले वियना में आईएईए के 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित किया था। मेनन ने 45 देशों वाले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के 19 सदस्यों को भी ब्रीफिंग दी थी। गौरतलब है कि भारत-अमेरिकी परमाणु करार को अमलीजामा पहनाने के लिए आईएईए बोर्ड की मंजूरी जरूरी है।
