भोपाल. प्रदेश सरकार राज्य सिविल सेवा में सीधी भर्ती पर रोक में ढील देने जा रही है। प्रशासकीय विभाग खाली पड़े पांच फीसदी तक पद भरने की मंजूरी दे सकेंगे। इस संबंध में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय होने की संभावना है।
पशु चिकित्सा असिस्टेंट सर्जन के बैकलाग पद संविदा पर सामान्य या ओबीसी से भरने, उच्च शिक्षा में सीधी भरती के खाली पद भरने, वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम पीएचई से लेकर नगरीय प्रशासन विभाग को देने और वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले वापस लेने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें जिन खास मुद्दों पर फैसले होने की संभावना है उनमें राज्य सिविल सेवा के रिक्त पद भरने के संबंध में 17 मई को श्री चौहान की अलीराजपुर में की गई घोषणा पर अमल की मंजूरी भी शामिल है।
इसके तहत प्रशासकीय विभाग पांच फीसदी रिक्त पद भर सकेंगे। लेकिन पदों की गणना में सांख्येत्तर पद भी गिने जाएंगे। इससे ज्यादा प्रतिशत पद भरना जरूरी हो तो उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली समिति विचार कर करेगी। समिति प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी।
उच्च शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के 769 पद सीधी भर्ती से दो चरणों में भरने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद मंगलवार को विचार करेगी। इसके अलावा मंत्रालय में दैनिक वेतन भोगियों के अस्थाई 24 पदों को जारी रखने, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 316 बैकलाग पद दो साल की संविदा पर सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से भरने पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। आदिवासियों पर दर्ज वन भूमि अतिक्रमण के मामले वापस लेने का भी प्रस्ताव है। ऐसे वे मामले भी वापस लिए जाने पर विचार किया जाएगा जो न्यायालय में विचाराधीन है।
इनमें वन आपराधिक प्रकरणों में शिकार, अवैध कटाई जैसे गंभीर मामले शामिल नहीं हैं। मंत्रिपरिषद इंदौर के रेस कोर्स रोड स्थित कारपोरेशन एरिया बास्केट बाल ट्रस्ट काम्प्लेक्स को तीन एकड़ जमीन फिर से आवंटित करने पर भी विचार करेगी।
ग्राम पलासिया हाना में यह जमीन 18 जून 2004 को आवंटित हुई थी। फिर 29 दिसंबर 2005 को आवंटन निरस्त कर दिया गया था। ट्रस्ट ने फिर आवंटन चाहा है। राजस्व विभाग ने पुन: रियायती दरों पर करने पर यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे शासन को राजस्व की भारी हानि होगी। आवंटन इश्तहार नीलामी से ही हो सकता है।
ये हैं खास मुद्दे
>> राज्य वित्त सेवा के पद 408 से बढ़ाकर 444 करना
>> संभाग स्तर पर 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवण बाधित विशेष आवासीय स्कूल
>> निशक्तों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2008
>> राज्य जल संसाधन अभिकरण (स्वारा)एवं राज्य जल संसाधन आंकड़ा एकत्रीकरण एवं विश्लेषण केंद्र (स्वारडैक) का गठन
>> लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता वैदेहीशरण शर्मा को दी जा चुकी पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन
>> उद्योग निगम की इकाई रतलाम एल्कोहल एवं कार्बन डाइ आक्साइड प्लांट के कर्मचारियों को वीआरएस के लिए तीन करोड़ 17 लाख रुपए उपलब्ध कराना
>> मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2005-06 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का अनुमोदन
