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नई दिल्ली.माप-तौल की परिभाषा स्पष्ट करने और माप-तौल के नए मानक तय करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक के प्रभावी होने के साथ ही माप-तौल की पुरानी पद्धतियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कृषि, खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री शरद पवार ने दी है।
पवार ने उपभोक्ता सुरक्षा परिषद की 24वीं बैठक में कहा था कि देश में मौजूदा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की गुंजाइश है और सरकार संशोधन करने की प्रक्रिया में है। इस संशोधन से अधिनियम को और गतिशील, जवाबदेह और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता मंच मजबूत होंगे कृषि मंत्री ने बताया कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने उपभोक्ता मंचों को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए उचित बजटीय प्रावधान किया है। इस संबंध में भारत और जर्मनी की सरकारों ने एक द्विपक्षीय परियोजना शुरू की है, जिसके तहत देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को चुना गया है। इन राज्यों में उपभोक्ता गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा।
