इंदौर. सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब गैरहाजिर रहना महंगा पड़ेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने बिना बताए अनुपस्थित रहने वाले ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हर सप्ताह उपस्थिति की समीक्षा भी की जाएगी।
आयुक्त मनोज झालानी द्वारा प्रदेशभर के जिला शिक्षाधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को हाल ही में इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला परियोजना समन्वयक डॉ. अवनीश दीक्षित ने बताया केंद्र को यह जानकारी मिली थी कि 1 जुलाई से सत्र शुरू होने के बावजूद कुछ सरकारी स्कूलों के मास्टर लापरवाही करते हुए ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं।
राज्य सरकार ने इन्हीं शिक्षकों के कारण छात्रों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रत्येक जिले को एक प्रारूप भी भेजा गया है जिसे हर सप्ताह भरकर मुख्य कार्यालय को भेजना होगा। प्रारूप में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक का नाम, गैर हाजिर रहने की अवधि और उस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी प्रस्तुत करना होगा।
इस समीक्षा में प्रत्येक श्रेणी के शिक्षक शामिल होंगे। श्री दीक्षित ने बताया समीक्षा में न केवल वास्तविक स्थिति सामने आएगी बल्कि अधिकारियों की सक्रियता भी पता चलेगी। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती और शिकायत मिलती है तो राज्य स्तर की टीम आकस्मिक निरीक्षण कर ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी।
लगातार निरीक्षण के भी आदेश
इस अनियमितता का पता लगाने के लिए जिला व विकासखंड स्तर के अधिकारियों को स्कूलों का लगातार निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। विकासखंड अधिकारियों को तो महीने में 40 निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है।
