बीकानेर. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे के बीकानेर आने के कार्यक्रम के दौरान सबकुछ ठीक-ठाक निबटाने की गरज से बीकानेर का प्रशासन जी-जान से जुटा हुआ है।
हालांकि इस बीच कुछ अधिकारियों ने छुट्टियां भी स्वीकृत करवा ली है लेकिन जिन के कंधों पर सीएम-विजिट का सारा दारोमदार है, उन्हें 15 अगस्त राजीखुशी निकालने की चिंता भी है। हालांकि अधिकारी भी यह मानने लगे हैं कि विकास कार्य 15 अगस्त से पहले पूरे नहीं होंगे।
पहले यह कहा जा रहा था कि नेशनल हाइ-वे को पूरी तरह से सुधार दिया जाएगा। अब इन कार्यो का पूरा होना भी आशंकाओं से भरा है। दूसरे कामकाज तो सिरे ही नहीं चढ़ पाए हैं। गुणवत्ता के सवाल पर तो आधे से अधिक काम औंधे मुंह गिरे हुए हैं।
इस बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। निश्चित रूप से सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को हटाना चाहिए लेकिन जो ठेले, खोखे और गवारिनें सड़क पर बैठकर अपनी रोजीरोटी का इंतजाम करती है, उनकी भी सोचनी चाहिए।
नगर परिषद के पास एक साल पर वैंडर-नीति आई थी। वैंडर्स जोन बनाने के लिए शहर में सर्वे करवा लिया गया और ठेले, खोखे वालों से आवेदन-पत्र भी जमा करवा लिए गए। हालात यह है कि इन लोगों के लिए वैंडर्स जोन तक घोषित नहीं किए जा सके हैं।
गुरुवार को पूगलरोड से ठेले वालों को हटाया गया, शुक्रवार को पीबीएम अस्पताल के पास के ठेले वालों का नंबर है। शनि-रविवार तक कोटगेट और स्टेशन रोड का नंबर लग सकता है लेकिन ये लोग जाएंगे कहां, यह सवाल अभी तक अनुतरित्त है। जरूरत इस बात की है कि अभियान से पहले इन लोगों को पनाह मिले। रोजी-रोटी का आधार ही खत्म नहीं हो जाए।
‘न्यास ने तोड़े कियोस्क’
नगर विकास न्यास के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने कियोस्क को हटाने की आलोचना की गई है। नगर विधायक डॉ. बी.डी.कल्ला ने नगर विकास न्यास की इस कार्रवाई को बेरोजगारों का हक छीनने वाली बताते हुए कहा कि यह बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात है।
नगर परिषद सभापति मकसूद अहमद ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कियोस्क बनवाए थे। इन्हें तोड़ना गलत है, कानून सम्मत भी नहीं है। उधर, नगर विकास न्यास सचिव भींवाराम चौधरी ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें अभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद वास्तविक स्थिति का पता लगेगा।
