राजधानी हरियाणा. 
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट मीटिंग में एक जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आने राज्य के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशन देने का फैसला किया है। साथ ही हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से बुलाने का निर्णय लिया गया है।
नई पेंशन योजना, 2008 के नाम से जाना जाएगा। यह दो चरणों में लागू होगी। पहले चरण के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन जमा मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ते का दस फीसदी अंशदान करना होगा।
राज्य सरकार भी इसमें समान रूप से अंशदान करेगी। यह वेतन कर्मचारी के वेतन बिल से काटा जाएगा। योजना का दूसरा चरण फिलहाल अमल में नहीं लाया जाएगा। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से वसूली नहीं की जाएगी।
1 जनवरी, 2006 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों से सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। सामान्य भविष्य निधि योजना उन पर लागू नहीं है। सिरसा की पन्नी वाला मोटा स्थित शूगर मिल की 132 एकड़ व दो कनाल जमीन हैफेड को उचित इस्तेमाल के लिए दिए जाने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। इस मिल की मशीनरी पहले ही इस्तेमाल के लिए हफैड को दी जा चुकी है।
22 गांवों की पंचायती जमीन पर स्कूल बनेंगे: कैबिनेट ने झज्जर के छह गांव और रेवाड़ी के 14 गांवों की पंचायती जमीन सत्या भारती स्कूल स्थापित करने के लिए भारती ट्रस्ट, नई दिल्ली को देना तय किया है। इन गांवों में झज्जर जिले के सुंदरहेटी, नौगांव, चडवाना, बम्बूलिया, फतेहपुर व बिठला, जबकि रेवाड़ी में जाटूसाना खंड के टहना दिपालपुर, नंगल मुंदी, खेड़ा आलमपुर, बालावास, जमामपुर, मांढिया खुर्द, मुरलीपुर व बबड़ोली और नाहड़ खंड के गांव कोहारड़, बहाला, नांगल भगवानपुर, सुर्खपुर, नठेड़ा, शादीपुर भूरियावास व गुज्रावास शामिल हैं।
