भोपाल. लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में उपसंचालक के 127 रिक्त पदों को भरे जाने के पहले ही विवाद शुरू हो गया है। लगातार 15 वर्षो से नियम विरुद्ध पदोन्नति पाने वाले प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति सूची में शामिल करने से प्राचार्यो में असंतोष है।
काफी दबाव के बाद 11 अगस्त को वेबसाइट पर डाली गई पदोन्नति सूची में 17 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के नाम देखकर प्राचार्यो ने स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री से शिकायत की है। इधर, मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चार से पांच दिन में पदोन्नति के लिए डीपीसी कर दी जाएगी।
हंगामा इसलिए बरपा
उपसंचालक के 162 रिक्त पदों में से 127 रिक्त पदों के लिए सूची 4 अगस्त को विभाग की वेबसाइट पर डाली गई लेकिन इसमें केवल प्राचार्यों के नामों की सूची थी। जबकि प्रौढ़ शिक्षा से डीपीआई में आए 17 अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए। इन 17 में से एक नर्मदा बचाओ योजना में भेजे गए, चार डीपीआई में सहायक संचालक, 5 राज्य शिक्षा केंद्र में और शेष 7 विभिन्न जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं।
जब प्राचार्यो को जानकारी मिली कि गुपचुप तरीके से प्रौढ़ शिक्षा से आए अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए तैयारी कर ली गई है तो उन्होंने विरोध जताया। इसके बाद 11 अगस्त को सभी 17 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के नामों की सूची वेबसाइट पर डाली गई। इसके बाद प्राचार्यो ने 14 अगस्त को स्कूल शिक्षा मंत्री से शिकायत की तो उन्होंने प्राचार्यो को धांधली न होने का आश्वासन दिया।
इसलिए नहीं बने ये उपसंचालक
>> प्राचार्यो की अपेक्षा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी केवल स्नातक उत्तीर्ण हैं। उपसंचालक बनने के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य में से कम से कम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता के साथ बीएड व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है।
>> वेतनमान 1998 से पूर्व प्राचार्य पद पर 2375-4125 और 8000-13500 रुपए होना जरूरी है। जबकि प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों का वेतनमान वर्ष 1991 में नियुक्ति के आदेश के अनुसार 2200-4000 और 1994 के पद प्रवर्तन के आदेशों के अनुसार 2000-3500 रु. है।
>> सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2006 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों का वेतन 6500-10500 बताया गया जबकि वर्ष 1997 में ब्रम्हस्वरूप समिति ने प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों का वेतनमान 2200-3500 की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थी।
