भोपाल. राज्य मंत्रिमंडल ने गौ-शाला के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य की चार और सड़कें बीओटी आधार पर बनाने का निर्णय लिया गया। नई जनसंपर्क नीति पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी।
धीरुभाई अंबानी इंस्टीटयूट के लिए लगभग सवा सौ एकड़ जमीन आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। ये फैसले सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए। बैठक में तय किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में चरनोई, पंचायत भवन, अन्य निस्तार की ज्यादा जमीन उपलब्ध है, वहां गौ-शालाओं के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी।
जमीन आवंटन के अधिकार कलेक्टर को रहेंगे। पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शाला के लिए दस हेक्टेयर जमीन आवंटन का प्रस्ताव था। यह जमीन नि:शुल्क देने की योजना थी,लेकिन वित्त विभाग इसके खिलाफ है।
स्टेट हाईवे की चार और सड़कों को बीओटी (बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर) योजना में लेकर टूलेन किया जाएगा। जिन सड़कों को बीओटी में बनाने का है, उनमें सागर-दमोह (69 किमी, लागत 117 करोड़), दमोह-जबलपुर (99 किमी, लागत 215 करोड़), बीना-खिमलासा-मालथोन (40 किमी, लागत 70 करोड़) व भिंड-मेहोना-गोपालपुर (51 किमी, लागत 84 करोड़) शामिल है। सभी रोड 25 साल की कंसेशन अवधि के लिए दिए जाएंगे। राज्य में बीओटी के माध्यम से अब तक 10 रोड बन चुके हैं, छह पर काम चल रहा है और दो के लिए अनुबंध होना बाकी है।
अंतर विभागीय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में कैबिनेट ने रिलायंस एडीएजी समूह को तकनीकी और प्रबंधन संस्थाएं खोलने के लिए अंतत: पौने दो सौ एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी।
