पोलिंग पार्टियों में नहीं रहेंगे केंद्रीय कर्मचारी

ग्वालियर. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के समय मतदान दल व मतगणना के काम में केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल न करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद चुनावी काम में लगे राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय लगभग पांच हजार अधिकारी-कर्मचारियों को मतदान दलों में शामिल किया गया था। इनमें से अस्सी फीसदी राज्य सरकार के कर्मचारी व अधिकारी थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जेएस माथुर ने मंगलवार को जारी आदेश में विधानसभा निर्वाचन 2008 को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इनमें कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी के लिए राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अलग-अलग डाटा बेस संधारित किया जाए। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन संबंधी काम में केवल राज्य शासन के कर्मचारियों को ही लगाया जाना है। केंद्र सरकार व पीएसयू के अमले की सेवाएं माइक्रो आब्जर्वर के रूप में ली जाएंगी।

इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शरद श्रोत्रिय ने कहा कि सीईओ के निर्देश मिलने के बाद सभी विभागों से चुनाव संबंधी काम के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। पहली बार सूची में सभी विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित कर्मचारी किस विधानसभा क्षेत्र में निवास करता है और उसका दफ्तर किस विधानसभा क्षेत्र में आता है। ऐसा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर किया जा रहा है।

शिकायत सेल बनेगा
चुनाव प्रक्रिया ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है पर निर्वाचन कार्यालय के पास शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी है। फिलहाल अधिकारियों व कर्मचारियों से जुड़ीं लगभग एक दर्जन शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। चूंकि आगे चलकर शिकायतों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए सीईओ ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में एक-एक चुनाव शिकायत सेल बना दिया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त कर यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में हो जाए।

ईवीएम खाली होंगी
निर्वाचन कार्यालय के स्ट्रांग रूम में रखीं लगभग दो हजार चार सौ बैलेट यूनिटों में लोकसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी फीड है। इसकी सफाई के लिए सीईओ कार्यालय से तिथि मांगी गई है। चूंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रोत्रिय के अनुसार आयोग से निर्देश मिलने के बाद यह काम तुरन्त प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैलेट यूनिट के साथ ही कंट्रोल यूनिटों का भी परीक्षण कर उन्हें विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया जाएगा।

जन सुविधा केंद्र में भीड़
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या फिर हटवाने अथवा फोटो परिचय-पत्र से संबंधित परेशानियों को लेकर निर्वाचन कार्यालय में चुनाव होने तक जन सुविधा केंद्र स्थापित कर दिया गया है। इसमें हर दिन लगभग एक सौ आवेदन आने से यहां पर स्टाफ की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं से किसी भी परेशानी के लिए गोरखी स्थित इस केंद्र पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को दूर कराने का आग्रह किया है ताकि ऐन वक्त पर कोई परेशानी न आए।

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